पटना : बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने नए नियम लाए थे। लेकिन जमाबंदी के बिना रजिस्ट्री नहीं आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है ।अब अंतिम तौर पर कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ।अंतिम रूप से जमीन का स्वामित्व जमाबंदी के आधार पर तय होगा। बीच की अवधि के लिए इस पर विचार किया जा रहा है कि क्यों नहीं फिलहाल वंशावली या कुर्सी नामा के आधार पर बंटवारे को मान्यता दे दी जाए ।
नए नियम के चलते राज्य में जमीन खरीद-फरोख्त कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी खजाने में पैसा नहीं आ रहा ।दूसरी ओर जमीन बेचकर जरूरी काम निपटाने वाले रैयतों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
इसे देखते हुए निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अफसरों के बीच उच्चस्तरीय बैठक भी हुई थी। इसमें समाधान की दिशा में प्रयास करने का फैसला हुआ था ।पटना हाई कोर्ट ने नई व्यवस्था होने तक पुराने पैटर्न पर भी जमीन रजिस्ट्री करने का आदेश दिया है।
