The Sabarmati Report: गुजरात में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित हिंदी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को राजस्थान में टैक्स फ्री कर दिया गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा। पिछले सप्ताह सिनेमाघरों में रिलीज हुई विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म को टैक्स फ्री दर्जा देने के मामले में राजस्थान तीन अन्य भाजपा शासित राज्यों - हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया, "हमारी सरकार ने फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को राजस्थान में टैक्स-फ्री करने का सार्थक निर्णय लिया है।""यह फिल्म इतिहास के उस भयावह दौर का यथार्थ चित्रण करती है, जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का प्रयास किया। यह फिल्म न केवल तत्कालीन व्यवस्था की वास्तविकता को प्रभावी ढंग से उजागर करती है, बल्कि उस समय प्रचारित भ्रामक और झूठी आख्यानों का भी खंडन करती है।" उन्होंने आगे कहा.
साबरमती एक्सप्रेस सच्ची घटनाओं से प्रेरित
धीरज सरना द्वारा निर्देशित यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसका निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स ने किया है। 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर कार सेवक थे, जिससे गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे।गुजरात पुलिस ने आग लगाने के लिए मुस्लिम भीड़ को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत रेल मंत्रालय द्वारा गठित एक जांच आयोग ने दावा किया था कि यह एक दुर्घटना थी। हालाँकि, अदालतों ने पुलिस के आरोप को वैध बनाते हुए, पुलिस द्वारा दायर किए गए कई आरोपियों को दोषी ठहराया। शर्मा ने कहा कि "दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली" घटना को फिल्म में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है।
भाजपा पार्टी के अन्य लोगों ने दिखाया समर्थन
भजनलाल शर्मा ने कहा, "यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का गहन और आलोचनात्मक अध्ययन ही हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद कर सकता है।" भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद बैजयंत जय पांडा, अरुण सिंह और अनिल बलूनी समेत पार्टी के कई नेताओं के साथ मंगलवार को फिल्म देखी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों ने समर्थन किया है।
