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UP NEWS: हरदोई सड़कों के निर्माण में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, 16 अभियंता निलंबित

UP NEWS: हरदोई सड़कों के निर्माण में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, 16 अभियंता निलंबित

UP NEWS: हरदोई जिले में सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आने के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के 16 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। इनमें एक अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी अभियंता और 13 अन्य अधिकारी शामिल हैं। इन सभी को लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से संबद्ध कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

कैसे सामने आया मामला?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर माह में प्रदेश के दस जिलों में बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए थे। इसके तहत हरदोई जिले में पलिया-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग, सकतपुर-सांडी मार्ग, शाहाबाद मार्ग, हरदोई-सांडी मार्ग, बेहट मंसूरनगर मार्ग, और मझिला-खटेली संपर्क मार्ग जैसे निर्माण कार्यों की जांच हुई।


जांच में यह तथ्य आएसामने

  1. निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं हुआ।
  2. सड़कों में इस्तेमाल किए गए तारकोल की मात्रा बेहद कम पाई गई।
  3. गिट्टी और अन्य सामग्री भी निर्धारित मानकों से कम पाई गई।
  4. जांच में सभी सड़क के नमूने फेल हो गए।
  5. घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को निम्नलिखित अभियंताओं को निलंबित किया गया जिनके नाम कुछ इस प्रकार है.

अधीक्षण अभियंता: सुभाष चंद्र

अधिशासी अभियंता: सुमंत कुमार और शरद कुमार मिश्रा

सहायक अभियंता:

राजवीर सिंह

संतोष कुमार पांडे

जीएन सिंह

रितेश कटियार

कृष्णकांत मिश्रा

अवर अभियंता:

रुचि गुप्ता

सत्येंद्र कुमार

मकरंद सिंह यादव

मोहम्मद शोएब

राजीव कुमार

अमर सिंह

अवधेश कुमार गुप्ता

वीरेंद्र प्रताप सिंह

जांच समिति में प्रमुख सचिव अजय चौहान, लोक निर्माण विभाग के सलाहकार वीके सिंह और विभागाध्यक्ष योगेश पवार शामिल थे। सड़कों के निर्माण से संबंधित चार नमूने लिए गए, जिन्हें PWD की प्रयोगशाला में जांचा गया। सभी नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा गया था।

आगे की जांच जारी

हरदोई के बाद अब अन्य नौ जिलों में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद इन जिलों में भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार रोकने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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