EPF में बड़ा बदलाव: ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई वेतन सीमा, 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

EPFO :  केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था 17 सितंबर से लागू होगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

नई वेतन सीमा के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को अब EPF के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार पर इस फैसले से हर साल करीब 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है।

12 साल बाद बदली गई वेतन सीमा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि EPF की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा में आखिरी बार 1 सितंबर 2014 को बदलाव हुआ था। तब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था। इसके बाद करीब 12 साल तक इस सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ। वेतन और आय के स्तर में हुए बदलाव को देखते हुए अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है।

15 से 25 हजार रुपये वेतन वालों को मिलेगा फायदा

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनका Basic Salary और Dearness Allowance (DA) मिलाकर मासिक वेतन 15 हजार से 25 हजार रुपये के बीच है। ऐसे कर्मचारी अब EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आ सकेंगे।

सरकार का कहना है कि वेतन सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के कर्मचारी EPF और EPS से जुड़ेंगे। इससे कर्मचारियों को भविष्य के लिए बचत, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र के इस फैसले को लंबे समय से अपरिवर्तित EPF वेतन सीमा में किए गए अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद 15 हजार से 25 हजार रुपये के वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए EPFO कवरेज का दायरा बढ़ जाएगा।