सुलगता बांग्लादेश, नेपाल में असंतोष और श्रीलंका की आंतरिक राजनीति : दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक शक्ति, पड़ोसियों की चुनौती और संयम की नीति

दक्षिण एशिया में भारत का वास्तविक नेतृत्व इस बात से तय नहीं होगा कि उसके पड़ोसी उसकी हर बात मानते हैं या नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि असहमति और संकट के बावजूद वे भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानते हैं या नहीं। यही भारत की बड़ी परीक्षा है

सुलगता बांग्लादेश, नेपाल में असंतोष और श्रीलंका की आंतरिक राजनीति : दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक शक्ति, पड़ोसियों की चुनौती और संयम की नीति

धीरेंद्र की कलम से....

दक्षिण एशिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत की भूमिका अब केवल एक बड़े पड़ोसी देश की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और सामरिक संतुलन के प्रमुख केंद्र की बनती जा रही है। बांग्लादेश की उथल-पुथल, नेपाल की राजनीतिक बेचैनी और श्रीलंका की आंतरिक राजनीतिक खींचतान के बीच भारत के सामने चुनौती भी है और अवसर भी।

दक्षिण एशिया का राजनीतिक भूगोल इन दिनों एक दिलचस्प विरोधाभास से गुजर रहा है। एक तरफ भारत आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, भारत-विरोधी भावनाओं और बाहरी शक्तियों के प्रभाव का विस्तार दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, नेपाल में युवा असंतोष और सत्ता परिवर्तन के बाद पैदा हुई नई परिस्थितियां तथा श्रीलंका में आंतरिक राजनीतिक समीकरणों का पुनर्गठन इस बात के संकेत हैं कि दक्षिण एशिया का भविष्य केवल चुनावी परिणामों से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बनते-बिगड़ते संबंधों से भी निर्धारित होगा।

इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में भारत है। दिलचस्प बात यह है कि जिन पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, व्यापार और भौगोलिक आवश्यकताएं भारत से गहराई से जुड़ी हैं, उन्हीं देशों की राजनीति में समय-समय पर भारत के प्रति संदेह और असहजता को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके बावजूद भारत ने सामान्यतः टकराव के बजाय संवाद, दबाव के बजाय सहयोग और प्रतिशोध के बजाय धैर्य की नीति अपनाने का प्रयास किया है।

भारत की यह नरमी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सामरिक परिपक्वता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की समझ का परिचायक है।


बांग्लादेश : सत्ता परिवर्तन के बाद भी क्यों सुलग रहा है पड़ोसी?

बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितियों में से एक से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और उनके भारत आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक असहज दौर शुरू हुआ। फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को बहुमत मिला और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन के बावजूद बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाई है।

बांग्लादेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण, अवामी लीग पर प्रतिबंध, जमात-ए-इस्लामी की बढ़ती राजनीतिक भूमिका और विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष ने वहां की राजनीतिक व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। 18 नवंबर 2026 की घटनाएं इस अस्थिरता की गंभीरता को और उजागर करती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी को लेकर तनाव बढ़ा है। उनकी वापसी की मांग और सरकार की ओर से यात्रा दस्तावेजों के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद अवामी लीग समर्थकों की गतिविधियां तेज हुई हैं। हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बीच सरकार को अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी है। 19 नवंबर को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आह्वान ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है।

भारत के लिए यह परिस्थिति केवल बांग्लादेश की आंतरिक समस्या नहीं है। दोनों देशों के बीच चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है। सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार, ऊर्जा, जल बंटवारा और आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग जैसे विषय सीधे इससे प्रभावित होते हैं।

शेख हसीना के भारत में रहने का प्रश्न ढाका और नई दिल्ली के बीच एक बड़ा कूटनीतिक विवाद बना हुआ है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार चाहती है कि भारत इस विषय पर उसकी मांगों को स्वीकार करे, जबकि भारत के सामने मानवीय, कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं का संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना आवश्यक है। भारत ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार को स्वीकार करने और उसके साथ संबंध सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। भारतीय विदेश मंत्री की पहल, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रतिनिधित्व तथा नई सरकार को संवाद के अवसर देना इसी नीति का हिस्सा है। इसके बावजूद नई दिल्ली के प्रति ढाका की राजनीतिक असहजता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधी का रिन्यूवल भी होना है।

भारत के लिए बांग्लादेश से संबंध किसी एक राजनीतिक दल या नेता तक सीमित नहीं हो सकते। उसे बांग्लादेश के राज्य, समाज और सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्तियों के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करने होंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश मुख्य रूप से सऊदी अरब, तुर्की (तुर्किये) और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सामरिक और रक्षा गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इन तीनों देशों के बीच हुए समझौते को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से 'इस्लामिक नाटो' (Islamic NATO) या 'मक्का समझौता' (Mecca Pact) कहा जा रहा है। इसमें किसी एक देश पर हमला को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाना जाएगा। 


नेपाल : युवा विद्रोह से सत्ता परिवर्तन और भारत के साथ रिश्तों की नई परीक्षा

नेपाल की राजनीति में सितंबर 2025 का युवा आंदोलन केवल सरकार बदलने की घटना नहीं थी, बल्कि उसने वहां की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती दी। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, राजनीतिक परिवारों के वर्चस्व और युवाओं की आकांक्षाओं की अनदेखी के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अंततः के.पी. शर्मा ओली सरकार के पतन का कारण बना।

मार्च 2026 के आम चुनाव में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) को ऐतिहासिक सफलता मिली। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में पार्टी ने 182 सीटें हासिल कीं और बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री बने। यह परिणाम नेपाल की राजनीति में पुरानी कम्युनिस्ट और पारंपरिक राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव में बड़ी गिरावट का प्रतीक था।

लेकिन नई सरकार के आने से भारत-नेपाल संबंधों की पुरानी जटिलताएं समाप्त नहीं हुईं। इसके विपरीत, बालेन्द्र शाह ने शुरुआत में भारत के साथ पारंपरिक कूटनीतिक व्यवहार से अलग रुख अपनाया। भारतीय राजदूत से मुलाकात में शुरुआती अनिच्छा, सीमा विवादों को लेकर मुखरता और लिपुलेख क्षेत्र में भारत-चीन व्यापारिक गतिविधियों पर आपत्ति ने नई दिल्ली को यह संकेत दिया कि काठमांडू की नई सरकार अपनी स्वतंत्र और अधिक assertive विदेश नीति प्रदर्शित करना चाहती है।

नेपाल की राजनीति में भारत-विरोधी राष्ट्रवाद कोई नई चीज नहीं है। कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता जैसे सीमा विवादों को लेकर वहां समय-समय पर राजनीतिक दल भारत के विरुद्ध जनभावनाओं को mobilise करते रहे हैं। भारत के प्रति इस राजनीतिक रवैये का एक कारण दोनों देशों के बीच शक्ति और आर्थिक निर्भरता का असमान संतुलन भी है। नेपाल के लिए भारत केवल पड़ोसी नहीं, बल्कि समुद्र तक पहुंच, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार, ऊर्जा और पारिवारिक-सामाजिक संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।

इसके बावजूद भारत ने नेपाल के साथ संबंधों में प्रतिशोध या दबाव की नीति अपनाने के बजाय संवाद का रास्ता चुना है। नेपाल ने बाढ़ के बाद भारत से मिली मानवीय एवं तकनीकी सहायता के लिए आभार भी व्यक्त किया।

अब 22 से 25 नवंबर के प्रस्तावित भारत दौरे में बालेन्द्र शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए लगभग दो अरब डॉलर की सहायता, हवाई संपर्क, जलविद्युत परियोजनाओं और व्यापारिक सुविधाओं पर भारत से सहयोग चाहता है। इस मुलाकत के दौरान भारत नेपाल को 2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर सकता है।

गौर करने वाली बात है कि, जिस भारत के विरुद्ध नेपाल की राजनीति में तीखे बयान दिए जाते हैं, उसी भारत से नेपाल अपनी विकास परियोजनाओं और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए बड़े सहयोग की अपेक्षा रखता है। भारत के सामने चुनौती कि उसे नेपाल की संप्रभुता और राजनीतिक संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है। सीमा विवादों पर भारत को अपने पक्ष पर दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन विकास, व्यापार और जनसंपर्क के रास्ते खुले रखने चाहिए। भारत और नेपाल के संबंधों की वास्तविक ताकत उनकी सरकारों से कहीं आगे है। खुली सीमा, रोटी-बेटी का संबंध, धार्मिक-सांस्कृतिक समानता और लाखों परिवारों के आपसी रिश्ते ऐसी पूंजी हैं जिन्हें किसी राजनीतिक बयान से समाप्त नहीं किया जा सकता। 


श्रीलंका : भारत से दूरी की राजनीति और संकट के समय उसी भारत की आवश्यकता

श्रीलंका की राजनीति दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक भूमिका का एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित यह द्वीपीय देश लंबे समय से भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता रहा है।

2022 का आर्थिक संकट श्रीलंका के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कमी, महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन ने वहां के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। जनता के व्यापक आंदोलन ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

इस संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका को लगभग चार अरब डॉलर की आर्थिक सहायता, ऋण सुविधा, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपलब्ध कराई। जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में थी, तब भारत ने जिस तत्परता से सहायता की, वह पड़ोसी धर्म का महत्वपूर्ण उदाहरण था।

लेकिन श्रीलंका की आंतरिक राजनीति में भारत के प्रति संदेह और विरोध की धारा भी मौजूद रही है। 2024 में अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर (NPP) सरकार का सत्ता में आना इसी राजनीतिक बदलाव का हिस्सा था। NPP की जड़ें वामपंथी जनताविमुक्ति पेरमुना (JVP) में हैं, जो अतीत में भारत के प्रभाव और भारतीय आर्थिक परियोजनाओं के प्रति आलोचनात्मक रुख रखती रही है।

दिसानायके सरकार के सामने एक तरफ भ्रष्टाचार समाप्त करने, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार लाने और आर्थिक असमानता दूर करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता भी है।

इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले भारत से जुड़ी कुछ परियोजनाओं, विशेषकर ऊर्जा और निवेश परियोजनाओं, पर सवाल उठाए थे। भारत के साथ आर्थिक सहयोग को लेकर घरेलू राजनीति में पारदर्शिता, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित के सवाल उठाए गए।

हालांकि सत्ता में आने के बाद श्रीलंका ने भारत के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इसकी एक वजह स्पष्ट है—भूगोल और अर्थव्यवस्था की वास्तविकताएं राजनीतिक नारों से नहीं बदलतीं।

श्रीलंका की आंतरिक लराजनीतिक हालात

अक्टूबर-नवंबर 2026 तक श्रीलंका की स्थिति को देखें तो दिसानायके सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी वादों को वास्तविक सुधार में बदलने की है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और आर्थिक सुधारों की कुछ पहल के बावजूद व्यापक संवैधानिक सुधार, कार्यपालिका की शक्तियों में बदलाव और न्यायिक व्यवस्था में सुधार जैसे वादे अधूरे हैं। तमिल समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाएं, प्रांतीय परिषदों के चुनाव और सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रश्न भी अब तक पूरी तरह हल नहीं हुआ है।

आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2.9 अरब डॉलर का कार्यक्रम मार्च 2027 में समाप्त होना है। इसके बाद विदेशी कर्ज की अदायगी का दबाव बढ़ेगा। 2027 में लगभग तीन अरब डॉलर और 2028 में 3.6 अरब डॉलर के विदेशी भुगतान की चुनौती सामने है।

इस परिस्थिति में भारत की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत श्रीलंका के लिए केवल एक आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि हिंद महासागर में सुरक्षा, व्यापार और आपदा प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण सहयोगी है।

सितंबर 2026 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोलंबो यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर बातचीत की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि उनकी भूमि का उपयोग भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध किसी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। चक्रवात के बाद भारत की राहत सहायता और पुनर्निर्माण में योगदान के लिए भी श्रीलंका ने आभार जताया।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका की वामपंथी सरकार की राजनीतिक विचारधारा चाहे जो हो, उसे भारत के साथ व्यावहारिक संबंधों की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ रही है।


भारत की शक्ति : क्यों पड़ोसी देशों के लिए भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं?

भारत की विदेश नीति शुरू से ही अपने पड़ोसी देशो के बीच बड़े भाई की भूमिका जैसी रही है।  बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की परिस्थितियों में एक समानता है। तीनों देशों की घरेलू राजनीति में भारत के प्रति आलोचनात्मक और कभी-कभी नकारात्मक रुख रखने वाली शक्तियां प्रभावशाली रही हैं। लेकिन इन तीनों देशों की आर्थिक, भौगोलिक और सामरिक वास्तविकताएं उन्हें भारत के साथ सहयोग करने के लिए भी बाध्य करती हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सैन्य क्षमता या विशाल अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि उसका भौगोलिक महत्व और क्षेत्रीय अपरिहार्यता है।

बांग्लादेश के लिए भारत के बिना सीमा सुरक्षा, ऊर्जा और पूर्वोत्तर एशिया के साथ संपर्क का संतुलन बनाना कठिन है। नेपाल के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग है। श्रीलंका के लिए भारत हिंद महासागर में सुरक्षा, निवेश, पर्यटन और आर्थिक सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है।

भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह अपने पड़ोसियों को केवल सामरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में नहीं देखता। आपदा के समय सहायता, आर्थिक संकट में सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भारत की क्षेत्रीय नीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

यहां भारत की नरमी को कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत जानता है कि पड़ोस में अस्थिरता पैदा करना उसके अपने हितों के लिए भी नुकसानदेह होगा। भारत तत्काल राजनीतिक लाभ की जगह दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है।

भविष्य की चुनौतियां : भारत को किन मोर्चों पर सतर्क रहना होगा?

आने वाले वर्षों में भारत की पड़ोसी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और बाहरी शक्तियों की बढ़ती सक्रियता का सामना कितनी दूरदर्शिता से करता है।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं :

1. चीन का बढ़ता सामरिक और आर्थिक प्रभाव : बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में चीन की आर्थिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मौजूदगी भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। चीन निवेश, ऋण, बंदरगाह और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। भारत को प्रतिस्पर्धा का उत्तर केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि बेहतर परियोजनाओं, समयबद्ध क्रियान्वयन और आर्थिक सहयोग से देना होगा।

2. पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी राष्ट्रवाद : इन देशों की घरेलू राजनीति में भारत-विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है। भारत को इस प्रवृत्ति का मुकाबला जनता के स्तर पर विश्वास पैदा करके करना होगा। केवल सत्तारूढ़ सरकारों से संबंध मजबूत करना पर्याप्त नहीं होगा।

3. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा : बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा भारत के लिए गंभीर विषय हैं। सीमा पार अस्थिरता का प्रभाव भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ सकता है। भारत को लोकतांत्रिक स्थिरता और सभी समुदायों की सुरक्षा का समर्थन करना होगा।

4. नेपाल के साथ सीमा विवाद और चीन का प्रभाव:  कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता जैसे विवादों का समाधान दोनों देशों के दीर्घकालिक हित में है। भारत को सीमा विवादों पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए बातचीत जारी रखनी होगी। नेपाल को चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनने से रोकना भी एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।

5. श्रीलंका में चीन की सामरिक मौजूदगी: हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन की बंदरगाह और समुद्री परियोजनाओं से भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। भारत को श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंद महासागर में उसकी सुरक्षा के विरुद्ध किसी बाहरी शक्ति को रणनीतिक अवसर न मिले।

6. सीमा पार आतंकवाद, अवैध गतिविधियां और घुसपैठ: भारत की सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों और आतंकवादी नेटवर्क पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए पड़ोसी देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग बढ़ाना होगा।

7. जनता के स्तर पर भारत की छवि और विश्वास का निर्माण: भारत को यह समझना होगा कि किसी पड़ोसी देश में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता के साथ संबंध स्थायी होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और युवा संपर्क के माध्यम से भारत को अपनी सकारात्मक उपस्थिति मजबूत करनी होगी।

निष्कर्ष : भारत की ताकत टकराव में नहीं, नेतृत्व की क्षमता में है

दक्षिण एशिया की वर्तमान परिस्थितियां भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, नेपाल में नई राजनीतिक पीढ़ी का उभार और श्रीलंका में वामपंथी सरकार की आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियां यह स्पष्ट करती हैं कि भारत का पड़ोस पहले जैसा नहीं रहा।

भारत को यह स्वीकार करना होगा कि उसके पड़ोसी देश स्वतंत्र राष्ट्र हैं और उनकी अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं, राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति की प्राथमिकताएं हैं। हर असहमति को भारत-विरोधी साजिश मानना उचित नहीं होगा। लेकिन जहां भारत की सुरक्षा, सीमा अखंडता और सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वहां स्पष्ट और दृढ़ रुख आवश्यक है।

भारत ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि वह अपने पड़ोसियों की मुश्किलों को अवसर के रूप में नहीं देखता। 2022 में श्रीलंका का आर्थिक संकट हो, नेपाल की प्राकृतिक आपदा हो या बांग्लादेश के साथ आर्थिक एवं सीमा संबंधी सहयोग की आवश्यकता—भारत ने अपने स्तर पर सहायता और संवाद के रास्ते खुले रखे हैं।

लेकिन भारत की उदारता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी देश उसकी सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करें या उसकी सद्भावना को राजनीतिक दबाव का माध्यम समझें।

भारत को अब एक ऐसे क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी जिसमें शक्ति के साथ संवेदनशीलता, आत्मविश्वास के साथ धैर्य और राष्ट्रीय हितों के साथ पड़ोसी देशों के विकास की चिंता भी शामिल हो।

दक्षिण एशिया में भारत का वास्तविक नेतृत्व इस बात से तय नहीं होगा कि उसके पड़ोसी उसकी हर बात मानते हैं या नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि असहमति और संकट के बावजूद वे भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानते हैं या नहीं।

यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यही उसकी पड़ोस नीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी।