Ind-Ban relationचीन से दोस्ती निभा रहे बांग्लादेश के व्यापार को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका, भारतीय सीमा से नहीं गुजरेगी बांग्लादेशी कार्गो

New Delhi - बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मो. यूनुस की मौजूद अंतरिम सरकार भारत की जगह चीन के साथ नजदीकी बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाल में ही उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लैंड लॉक्ड बताया था। इसी बीच भारत की मोदी सरकार ने बांग्लादेश के व्यापार को बड़ा झटका देते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने का फैसला लियाहै। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ओर से 8 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के जरिए यह फैसला लिया गया है

अब तक बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCSs), पोर्ट और एयरपोर्ट के जरिए तीसरे देशों तक ले जाने की इजाजत मिली हुई थी। अब भारत की ओर से यह सुविधा रद्द होने के बाद नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ होने वाले बांग्लादेश के कारोबार पर असर पड़ सकता है।

मो. यूनुस को भारत सरकार का जवाब

भारत के इस फैसले को मोहम्मद यूनुस की उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करते हुए इसे 'लैंडलॉक्ड' बताया था। मो. यूनुस ने चीन के चार दिवसीय दौरे के दौरान यह बयान दिया था।

भारत बांग्लादेश के बीच शिपमेंट मूवमेंट पर 29 जून, 2020 के सर्कुलर जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि भारत में पहले से एंट्री कर चुके कार्गो को उस सर्कुलर में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है।

भारतीय कारोबारियों को होगा फायदा

केंद्र के फैसले से जहां बांग्लादेश के व्यापार को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इस सुविधा को वापस लिए जाने से कई भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्सको फायदामिलने की उम्मीद है, जिनमें कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण शामिल हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें बांग्लादेश एक मजबूत प्रतिस्पर्धी है।