bihar Teacher - वितरहित शिक्षा की समाप्ति छलावा, अब पटना में अपनी ताकत दिखाएंगे मानदेय प्राप्त शिक्षक, अपनी मांगों के लिए चलाएंगे जेल भरो अभियान

Arrah - जिला के वित्तरहित कर्मी पटना मे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और जेल भरो अभियान चलाएंगे। इसकी   घोषणा आज भोजपुर जिला मुख्यालय में की गई। जहां जिला के वित्तरहित कर्मियों ने सरकार की उदासीनता, नौकरशाहों के तानाशाही फरमान एवं उपेक्षापूर्ण सौतेला व्यवहार से तंग आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आगाज किया है।

  विदित हो कि अनुदान नहीं वेतनमान फोरम द्वारा पटना में मुख्यमंत्री का घेराव एवं जेल भरो अभियान का आह्वान किया गया  है। फोरम द्वारा तीन सूत्री माँग को लेकर घोषित आंदोलन, मुख्यमंत्री का घेराव और जेल भरो अभियान आंदोलन मे प्रदेश के वित्तरहित कर्मी शामिल शामिल होंगे। 

स्थानीय संजय गाँधी महाविद्यालय, आरा भोजपुर मे महाविद्यालय के अध्यक्ष हरेकृष्ण उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला के अनुदानित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय के कर्मियों की बैठक हुई। इस बैठक मे फोरम के सैकड़ों कर्मी शामिल हुए।

बैठक मे आगामी आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।  जिला स्तर पर टीम करके जिला के सभी डिग्री महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और माध्यमिक स्कूल में जाकर साथियों से संपर्क स्थापित करे और निर्धारित एजेंडा मिशन 25000 संख्याबल के साथ पटना चलो अभियान से जुड़ने का आग्रह किया जाए। 

सभी जनप्रतिनिधियों मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी का क्षेत्र मे घेराव किया जाए शिक्षा समिति की अनुशंसा लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा जाए। सभी शिक्षक और स्नातक विधानपार्षद से आगामी सत्र का बहिष्कार कर विधानमंडल मे ही धरना पर बैठने का आग्रह किया जाए। सभी संघ संगठनों से सामंजस्य स्थापित किया जाए, गर्दनीबाग मे होने वाले धरना प्रदर्शन का बायकॉट किया जाए ।  

सभी कर्मियों को एकजुट कर सिर्फ और सिर्फ पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर चला जाए वित्तानुदानित संस्थाओं की समस्या का जब तक निदान न हो शिक्षा समिति की अनुशंसा लागू होने तक संस्थानों से जुड़े जनप्रतिनिधि GB से इस्तीफा दें 15 अगस्त 2025 तक वित्तानुदानित संस्थाओं के कर्मियों की समस्याओं का स्थाई निदान सरकार अगर नहीं करती है, तो जिला के सभी वित्तानुदानित संस्थाओं के कर्मी संस्थानों में ताला बंद करें और पटना चले...और तब तक पटना रहे जब तक की सरकार हमारी मांग मान ना ले।

 70 हजार वित्तानुदानित कर्मियों द्वारा सरकार को अपनी वोट की ताकत को दिखाया जाए ..... हम जो 60% युवा वोटर को पढ़ाते हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनसे सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए प्रेरित किया......सरकार अगर की वित्तानुदानित कर्मियों की समस्याओं का स्थाई निदान नहीं करती है तो आगामी चुनाव में एनडीए सरकार के खिलाफ खुद और अपने परिजनों के साथ वोट किया जाए । 

जिला मे अवस्थित विभिन्न वित्त-अनुदानित संस्थाओं के कर्मियों द्वारा सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया । कर्मियों ने सरकार से अभिलंब शिक्षा समिति के अनुशंसा को लागू करने की मांग की और बिहार प्रदेश के वित्तनुदानित कर्मियों के साथ न्याय करने की अपील की।

Report - ashish srivastav