विभागीय गाड़ी में शराब तस्करी! बखरी के भूमि सुधार उप समाहर्ता ललित कुमार सिंह पर गिरी गाज, निलंबन की सिफारिश

गूसराय: प्रशासनिक महकमे में हड़कंप! विभागीय कार्यों में उपयोग होने वाली निजी स्कॉर्पियो गाड़ी से 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बखरी के DCLR के निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा

बखरी के भूमि सुधार उप समाहर्ता ललित कुमार सिंह पर गिरी गाज, निलंबन की सिफारिश- फोटो : news 4 nation

बेगूसराय जिले से प्रशासनिक महकमे को हिला देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। विभागीय कार्यों के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता (बखरी) द्वारा उपयोग किए जा रहे एक निजी स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में यानी कुल 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित और कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


पुलिस की छापेमारी और उच्चस्तरीय जांच के आदेश

प्राप्त विवरण के अनुसार, यह घटना 13 नवंबर 2026 की है, जब बेगूसराय पुलिस द्वारा अवैध नशीले पदार्थों और शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी चेकिंग के दौरान उक्त स्कॉर्पियो से शराब पकड़ी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत इसकी उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रशासनिक वाहन या उपयोग में लाई जा रही गाड़ी में अवैध शराब का यह जखीरा कैसे पहुंचा।


निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा भेजी गई

जांच प्रतिवेदन में गंभीर प्रशासनिक अनियमितता, वित्तीय और पदीय लापरवाही के तथ्य सामने आने के बाद जिला पदाधिकारी ने कड़ा कदम उठाया है। बखरी के भूमि सुधार उप समाहर्ता श्री ललित कुमार सिंह के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन और उनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की आधिकारिक अनुशंसा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेज दी गई है।


मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन पर प्रशासन का जीरो टॉलरेंस

जिला प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण पर स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में मद्यनिषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागीय अनुशासन के मामलों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को यह कड़ी चेतावनी भी दी है कि वे सरकारी कार्यों में पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। इस मामले में अब आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की जाएगी।