Bhagalpur News: गैस एजेंसी की मनमानी से ग्राहकों में नाराजगी,बुकिंग दर और डिलीवरी दर में अंतर से उपभोक्ता परेशान,जांच की मांग

Bhagalpur News:भारत सरकार ने घरेलू गैस एजेंसियों की मनमानी और कालाबाजारी को रोकने के लिए डीबीटीएल सहित कई उपाय करने की घोषणा की है। हालांकि, इस पहल के बावजूद भागलपुर के घरेलू गैस उपभोक्ताओं की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें लगातार गैस एजेंसियों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। HP NK कुकिंग गैस एजेंसी के सैकड़ों उपभोक्ताओं का गुस्सा अब फूट पड़ा है।भागलपुर जिले में HP NK कुकिंग गैस एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर ग्राहकों से प्रति सिलेंडर ₹50 अधिक वसूली का मामला सामने आया है। इस मनमानी वसूली को लेकर उपभोक्ताओं में तीव्र आक्रोश देखा जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उन्होंने सस्ती दर पर सिलेंडर की बुकिंग की थी, लेकिन डिलीवरी के समय अधिक राशि वसूली गई। बिल कटा 900.50 रुपए का और वसूली हो रही है 950.50 रुपए की।

 बुकिंग दर और डिलीवरी दर में अंतर से उपभोक्ता परेशान

मामला 3 अप्रैल 2025 का है। उपभोक्ताओं ने HP Gas के मोबाइल एप और HPPAY प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिलेंडर बुक किया। बुकिंग के बाद मोबाइल पर दो संदेश प्राप्त हुए, जिनमें बताया गया कि:

HPGas Bkng561390 Con640131 on 03-04-2025 07:55:54 - Delivery OTP: 4170

Cash Memo Generated: ₹900.50

लेकिन जब 16 अप्रैल 2025 को सिलेंडर की डिलीवरी हुई, तो सप्लायर ने ₹950.50 की मांग की। जब उपभोक्ता ने SMS में प्राप्त ₹900.50 की जानकारी का हवाला दिया, तो डिलीवरी कर्मी ने उन्हें कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी।

प्रबंधन का तर्क: डिलीवरी डेट की दर लागू

जब इस बारे में उपभोक्ताओं ने एजेंसी के प्रबंधक रहमान से संपर्क किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि गैस की दरें डिलीवरी की तारीख के आधार पर लागू होती हैं, बुकिंग की तारीख के नहीं। इस पर उपभोक्ताओं ने सवाल किया कि जब बुकिंग कम दर पर हुई थी और डिलीवरी में देरी एजेंसी की ओर से हुई, तो उसका खामियाज़ा ग्राहक क्यों भुगते?

इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब प्रबंधक द्वारा नहीं दिया गया। कई उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यह स्थिति केवल एक-दो ग्राहकों के साथ नहीं, बल्कि सैकड़ों ग्राहकों के साथ बार-बार हो रही है।

कम दर पर रिफंड का कोई रिकॉर्ड नहीं

एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि जब गैस की कीमतों में गिरावट आती है, तो ग्राहक से कम राशि ली जाती है। लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रेट कम होने पर उन्हें पैसा वापस किया गया हो। ऐसे में यह व्यवस्था एकतरफा और भ्रामक प्रतीत हो रही है।

जनता में गुस्सा, जांच की उठी मांग

इस घटनाक्रम को लेकर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं में नाराज़गी साफ तौर पर देखी जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह की व्यवस्था में केवल जनता को ही नुकसान होता है। एजेंसी की ओर से देरी के बावजूद मूल्य वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना अन्यायपूर्ण है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन और जिला आपूर्ति विभाग इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच करते हैं या फिर जनता को इसी तरह आर्थिक रूप से पीसते रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

रिपोर्ट- बालमुकुंद कुमार