बरेजा हाईस्कूल का नाम स्वतंत्रता सेनानी पं. गिरीश तिवारी के नाम पर करने की मांग, सीएम के अब शिक्षा मंत्री को सौंपा गया आवेदन

छपरा जिले के बरेजा उच्च सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण पंडित गिरीश तिवारी के नाम पर करने मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के बाद अब शिक्षा मंत्री को आवेदन दिया गया है.....

बरेजा हाईस्कूल का नाम बदलने की मांग- फोटो : धर्मेंन्द्र रस्तोगी

Chapra : जिले के मांझी के सरयू नदी तट स्थित राम अटल घाट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवेदन सौंपने के बाद अब बरेजा उच्च विद्यालय के नामकरण का मामला बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री तक पहुंच गया है। 


रविवार को एकमा के चैनवा में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात कर स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित गिरीश तिवारी के प्रपौत्र एवं छपरा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता प्रवीण चंद्र तिवारी ने उन्हें आवेदन सौंपा। आवेदन के माध्यम से बरेजा उच्च सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण पंडित गिरीश तिवारी के नाम पर करने तथा उनकी जयंती 6 मार्च को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मांग की गई है।


नमक सत्याग्रह से लेकर बिहार सरकार में मंत्री पद तक निभाई थी अहम भूमिका

अधिवक्ता प्रवीण चंद्र तिवारी ने बताया कि पंडित गिरीश तिवारी ने वर्ष 1930 में बरेजा गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मजहरुल हक और विनोबा भावे जैसे राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में नोनी मिट्टी से नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून का विरोध किया था। 


इसके अलावा वर्ष 1934 के बिहार भूकंप के बाद महात्मा गांधी द्वारा गठित राहत समिति के सचिव के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय सेवा की। वे वर्ष 1946 में विधायक तथा 1952 से 1967 तक मांझी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य रहे और बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया था।


शैक्षणिक योगदान का दिया हवाला, डीईओ के पुराने आदेश को निरस्त करने की मांग

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पंडित गिरीश तिवारी के प्रयास से ही बरेजा में मध्य विद्यालय के बाद उच्च विद्यालय की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 1947 में सरकारी मान्यता मिली और इसका जिक्र महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 'मेरे असहयोग के साथी' में भी है। अधिवक्ता पीसी तिवारी ने सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी के 21 अप्रैल 2025 के उस आदेश को निरस्त कर पुनर्विचार करने की मांग की है, जिसमें विद्यालय का नाम भूमि दाता भूपेंद्र-सुरेंद्र तिवारी के नाम पर स्वीकृत किया गया था। 


उन्होंने भूमि की उपलब्धता व निर्धारित मानकों पर सवाल उठाते हुए बताया कि इस संबंध में 22 अगस्त और 9 अक्टूबर 2025 को पुनर्विचार आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।


धर्मेंद्र की रिपोर्ट