Bihar News: गया डीएम ने की भू अर्जन विभाग के कार्यों की समीक्षा, भारत माला और एनएच 2 के निर्माण को लेकर 3 दिनों में एलपीसी निर्गत करने का दिया आदेश

Bihar News:  गया के जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में भू अर्जन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई। भू अर्जन कार्यालय से संचालित योजनाएं एनएच 119डी भारत माला (आमस से रामनगर) एव एनएच 02 आदि की समीक्षा की गई। एनएच 119 डी भारतमाला आमस से रामनगर निर्माण योजना के समीक्षा में बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 57 राजस्व ग्राम है तथा इसकी प्राक्कलित राशि 272.40 करोड़ में से 208.584 करोड़ रुपये रैयत के बीच मुआवजा वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में 15 करोड़ 30 लख रुपए रैयतों के बीच वितरण किया गया है। इसके अलावा 11 करोड़ 40 लख रुपए रैयतों के आपसी सहमति नहीं के कारण न्यायालय में पैसा को सुरक्षित जमा कराया गया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि 2890 रैयतों में से 2300 रैयतों को भुगतान करवा दिया गया है। 

इस योजना के तहत गुरारू अंचल क्षेत्र में 179 रैयतों का एलपीसी, परैया, बेलागंज, टिकारी द्वारा कुछ ठीक प्रगति है एलपीसी निर्गत करने में परंतु आमस एव गुरुआ में  रैयतों का एलपीसी निर्गत नही हुआ है। डीएम ने नारागजी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि संबंधित अंचलाधिकारी अपने अमीन एव राजस्व कर्मचारियों को लगाकर कैम्प मोड में एलपीसी अगले 7 दिनों में 100% करवाये। जहां भी रैयतों का नाम स्पष्ट है उन मामलों में हर हाल में 3 दिनों में एलपीसी निर्गत करे। शेष मामलों में राजस्व कर्मचारी के माध्यम से नोटिस तामिला करवाकर एलपीसी निर्गत करवाये। जरूरत पड़ने पर डोर टू डोर रैयतों के घर पर अमीन और राजस्व कर्मी को भेजे, और एलपीसी बनवाने में ग्रामीणों का सहयोग करे। एलपीसी बनाने में मुख्य रूप से पारिवारिक सूची बनाना अनिवार्य है इसके लिए ग्रामीणों को हर संभव मदद करें। 

ज़िला भुर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 1864 एलपीसी विभिन्न अंचलों द्वारा निर्गत हुए थे, उसके एवज में 1864 रैयतों को मुआवजा भुगतान भी करवा दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गुरुआ के काज मौजा एव आमस के गंगटी मौजा में सड़क निर्माण थोड़ी धीमी है, संबंधित अंचलाधिकारी उसे तेजी से समाधान करवाये। डीएम ने निर्देश दिया है कि जिस भी मौजा या रकवा का एलपीसी निर्गत है, उन मामलों के मुआवजा भुगतान में कोई देरी नही करे।  उक्त प्रोजेक्ट के प्रॉजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि सभी छोटे छोटे स्ट्रेच को पजेशन दिलवाकर सड़क निर्माण करवाने हेतु आलाधिकारियों की सहयोग अपेक्षित है।

डीएम ने सभी आलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रॉजेक्ट डायरेक्टर के माध्यम से जो भी जहां भी पजेशन की आवश्यकता पड़े, उन्हें मदद करे। ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच का काम पूरा हो सके। गुरुआ में 20 की संख्या में अवरोध वाला स्थल चिन्हित किया गया है। इसके अलावा गुरारू में 04 स्थानों पर अवरोध स्थल चिन्हित किया गया है। इन स्थलों पर कैम्प करवाकर तेजी से समाधान करवाते हुए योजना को पूर्ण करवाने को कहा है। जिला पदाधिकारी ने भुर्जन पदाधिकारी को निर्देश किया है कि प्रत्येक सप्ताह, साप्ताहिक रूप से परियोजनाओं की समीक्षा करें ताकि जो भी छोटी-छोटी समस्याएं सामने आ रही हैं वह समाधान हो जाए और योजनाओं का कार्य तेजी से चलता रहे।

एनएच 02 औरंगाबाद से चोरदाहा सिक्स लेन चौड़ीकरण योजना की समीक्षा में बताया गया कि 225.29 करोड़ आवंटन के एवज में 225.10 करोड़ राशि का वितरण कर दिया गया है। इस योजना में 64 राजस्व ग्राम हैं। 43.79 हेक्टेयर रकवा का दखल कब्जा करवाया गया है। डीएम ने निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में यदि कही सरकारी जमीन में अतिक्रमण के कारण काम अवरुद्ध है, तो तुरंत अतिक्रमण हटवाए, उसमे कोई कोताही नही करे। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि मौज  अच्छवा, मनन बीघा, गजरागढ़, गिरजा बीघा, गोपालपुर एवं कर्मा मौज में छूटें हुए खेसरा का गजट प्रकाशन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा पैकेज 01 में 327 संरचना को हटाने हेतु नोटिस निर्गत किया जा चुका है। इसके अलावा पैकेज 01 में कोई भी जमीन से संबंधित समस्या नहीं है।

जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रैयतों का अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय के साथ-साथ जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील किया है कि उक्त परियोजना में यदि आप की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है तो आप सीधे जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन दे सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम वार प्रतिदिन शिविर लगाएं और शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि एलपीसी तथा अन्य भुगतान से संबंधित कागजात शिविर में अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।

गया से अभिजीत की रिपोर्ट