CM Agriculture Electricity Connection: बिहार के 8 लाख किसानों को मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन! स्कीम का लाभ उठाने के लिए करना होगा ये काम

CM Agriculture Electricity Connection: बिहार सरकार ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सिंचाई के लिए खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन देना है। इस योजना के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

लक्ष्य और उपलब्धि

इस योजना के तहत, सितंबर 2026 तक 8 लाख 40 हजार किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। अब तक 5 लाख 42 हजार किसानों को यह कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

योजना के मुख्य बिंदु

मुफ्त बिजली कनेक्शन: किसानों को उनके खेतों तक मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

कृषि पावर सबस्टेशन का निर्माण: खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए कृषि पावर सबस्टेशन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

सस्ती बिजली दरें: किसानों को 6.74 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, जिसमें 6.19 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होती है।

तेजी से कनेक्शन: अगले तीन महीनों के भीतर सभी इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

आवेदन प्रक्रिया

किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन: बिजली कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट nbpdcl.co.in या sbpdcl.co.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

सुविधा ऐप: बिजली विभाग के सुविधा ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि

इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। बिजली की दरें कम होने से किसानों को आर्थिक राहत भी मिलेगी, जिससे वे अपने खेती के खर्चों को कम कर पाएंगे।

बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। मुफ्त बिजली कनेक्शन और कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराना, किसानों के लिए राहत और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसानों को समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।