PATNA HIGHCOURT - नवादा अग्निकांड के पीड़ितों की निरंतर करें निगरानी, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

PATNA HIGHCOURT - नवादा में पांच माह पहले हुए अग्निकांड के मामले में हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान सरकार की तरफ से प्रभावित परिवार को दी जा रही सुविधाओं को लेकर जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने सरकार के काम पर संतुष्टि जाहिर की है।

PATNA HIGHCOURT - नवादा अग्निकांड के पीड़ितों की निरंतर करें निगरानी, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

PATNA HIGHCOURT - पटना हाईकोर्ट ने  नवादा में दलितों के घरों को जला देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाईयों और राहत देने पर संतोष जाहिर किया। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामलें पर  सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने इस दौरान नवादा के पुलिस अधीक्षक को इलाके में निरंतर निगरानी का निर्देश दिया है।  ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। वहीं राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रभावित परिवारों की सहायता की जाए, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।

इससे पहले आज हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि एफआईआर में नामजद 28 आरोपियों में से 15 को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी नंदू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी प्रभावित परिवारों को मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड जारी कर दिए गए हैं तथा 12 परिवारों का पंजीकरण आवास पोर्टल पर किया गया है।

सभी परिवार को राशन कार्ड किया जारी

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि  महिलाओं के भरण-पोषण एवं जीविकोपार्जन के लिए ऋण सुविधा सुनिश्चित की गई हैं। प्रभावित परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं तथा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवादा द्वारा घटनास्थल पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 

साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा द्वारा विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है।प्रभावित परिवारों के सभी सदस्यों की चिकित्सा जांच की जा रही है। 

आयुष्मान कार्ड भी किया जारी

कोर्ट को ये भी जानकारी दी गयी कि प्रभावित परिवारों को आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए हैं। बाल संरक्षण इकाई नवादा द्वारा प्रायोजन योजना के तहत 08 योग्य बच्चों की पहचान की गई है, जिन्हें 4,000/- रुपये प्रतिमाह का लाभ दिया जाएगा। 

कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों पर संतोष जाहिर करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया ।




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