Bihar News : बिहार के विवि शिक्षकों व कर्मियों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह के वेतन के लिए जारी किए 135 करोड़ रूपये

PATNA :  बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह के वेतन भुगतान हेतु कुल 135 करोड़ 7 लाख 7 हजार 735 रुपये की भारी-भरकम राशि जारी कर दी है। विभाग के इस कदम से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों के बैंक खातों में समय पर वेतन पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा।

इन बड़े विश्वविद्यालयों को मिला इतना बजट

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आवंटित राशि में सबसे बड़ा हिस्सा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को मिला है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 20 करोड़ 85 लाख रुपये, जबकि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 19 करोड़ 75 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं, राजधानी के पटना विश्वविद्यालय को 10 करोड़ 58 लाख और मगध विश्वविद्यालय को 14 करोड़ 67 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

अन्य विश्वविद्यालयों का आवंटन विवरण

शिक्षा विभाग ने राज्य के अन्य क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को भी आवश्यकतानुसार राशि विमुक्त की है। इसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 13 करोड़ 7 हजार, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 45 लाख, और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को 7 करोड़ 58 लाख रुपये मिले हैं। इसके अतिरिक्त तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 11 करोड़ 42 लाख और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को 5 करोड़ 26 लाख रुपये वेतन मद में उपलब्ध कराए गए हैं।

छोटे और नए विश्वविद्यालयों का भी रखा गया ध्यान

नवनिर्मित और विशिष्ट भाषा विश्वविद्यालयों को भी वेतन राशि भेज दी गई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय को 5 करोड़ 23 लाख, मुंगेर विश्वविद्यालय को 4 करोड़ 39 लाख और मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को 69 लाख रुपये जारी किए गए हैं। विभाग की प्राथमिकता यह है कि किसी भी संस्थान के कर्मचारी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

ससमय भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन. के. अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर माह का वेतन भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही यह राशि तत्काल विमुक्त की गई है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें।