8th Pay Commission Update: 8 वें वेतन आयोग में 35% सैलरी हाइक के साथ जनवरी से मिलेगा मोटा एरियर, केंद्रीय कर्मचारियों को लगी लॉटरी! सरकर ने मांगा सुझाव

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नया आयोग मौजूदा 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, जो वर्ष 20

35% बढ़ेगी सैलरी - फोटो : social media

8th Pay Commission Update:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ताजा रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक, नए वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 35% तक के बंपर इजाफे की संभावना जताई जा रही है। सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को जनवरी 2026 से ही एरियर (Arrear) का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके बैंक खातों में एकमुश्त मोटी रकम आने का रास्ता साफ हो सकता है

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर 

बता दें कि,  नया आयोग मौजूदा 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, जो वर्ष 2016 से लागू है। आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की संरचना की समीक्षा कर उसे मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपडेट करना है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। 

30 अप्रैल तक खुला रहेगा पोर्टल 

इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जहां लोग अपने सुझाव और राय भेज सकते हैं। यह पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया है, जिसके बाद सरकार सिफारिशों का अध्ययन कर अंतिम निर्णय लेगी।

सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए इस बार भी कर्मचारियों को वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तय की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग से वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर पर नजर

वेतन वृद्धि को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। यही वह गुणांक होता है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में करीब 20% से 35% तक बढ़ोतरी संभव है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

एरियर मिलने की भी संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सरकार सिफारिशों को लागू करने में कुछ समय ले, लेकिन वेतन संशोधन का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है। ऐसे में जब भी नया वेतन ढांचा लागू होगा, कर्मचारियों को उस तारीख से लागू होने तक का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि अंतिम वेतन बढ़ोतरी कई आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें महंगाई की स्थिति, सरकार की वित्तीय क्षमता, टैक्स कलेक्शन और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें शामिल हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को बेहतर वेतन वृद्धि देने के साथ-साथ सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को भी संतुलित रखने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी तस्वीर अगले 12 से 18 महीनों में साफ हो पाएगी।