Bihar Teacher News: बिहार में 6 लाख शिक्षकों के लिए विभाग का बड़ा फैसला, नई कमेटी करेगी ये काम, जानिए कौन कौन है शामिल

Bihar Teacher News: बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के करीब छह लाख शिक्षकों की वरीयता (सीनियरिटी) का निर्धारण जल्द किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने मंगलवार को कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला करेंगी। इसमें प्रशासन, वित्त और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। कमेटी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

शिक्षा विभाग का आदेश

शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में विभाग के अधीन कई श्रेणियों में शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं। स्थानीय निकाय शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है। ऐसे में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति और वरीयता को लेकर बार-बार सवाल उठते रहे हैं।

वरीयता को लेकर विवाद 

शिक्षकों की वरीयता को लेकर सबसे ज्यादा विवाद विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापकों के बीच है। राज्य के 9 हजार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्त लगभग ढाई लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। पिछले दो वर्षों में बीपीएससी से 2 लाख 33 हजार अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। बीपीएससी से चयनित शिक्षक खुद को विशिष्ट शिक्षकों से वरीय मानते हैं, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के मामले में भी इसी तरह के पेच बने हुए हैं।

कमेटी में शामिल अधिकारी

कमेटी के अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला है तो वहीं इसके सदस्य परामर्शी पंकज कुमार, निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार, संयुक्त सचिव अमरेश कुमार मिश्र, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (सहरसा) अमित कुमार, प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी, आंतरिक वित्तीय सलाहकार संजय कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी (गोपालगंज) योगेश कुमार हैं।

कमेटी का काम

कमेटी शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली का गहन अध्ययन करेगी। इसके आधार पर सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और वरीयता क्रम निर्धारण से जुड़ी हर स्थिति पर विचार करेगी। आवश्यकता पड़ने पर कमेटी शिक्षक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श ले सकेगी।