Bihar School News: ACS सिद्धार्थ का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल में मिलने वाली मिड डे मील में किया बड़ा बदलाव, आदेश नहीं मानने वाले हेडमास्टरों पर होगी कार्रवाई

Bihar  School News: बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों को मध्याह्र भोजन कराया जाता है। अक्सर मिड डे मील में दो दिन खिचड़ी परोसी जाती है। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मिल में अब सिर्फ शनिवार को ही बच्चों तो खिचड़ी दी जाएगी। बाकी दिनों के लिए भी मेन्यू जारी कर दिया गया है। अब सरकारी स्कूलों में मेन्यू के हिसाब से ही भोजन दिया जाएगा। विभाग ने इस योजना को 15 फरवरी से लागू करने की घोषणा की है। 

मिड डे मिल का मेन्यू बदला

दरअसल, राज्यभर के प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन, शनिवार को खिचड़ी परोसी जाएगी। वहीं, सोमवार और गुरुवार को चावल के साथ तड़का मिलेगा, जिसमें हरी सब्जी भी शामिल होगी। शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी से लागू होने वाले नए मेन्यू की घोषणा कर दी है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बदलाव की सूचना पत्र के माध्यम से दी। यह निर्णय राज्यभर के लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों को पौष्टिक और पसंदीदा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या बदला गया है?

पहले बच्चों को बुधवार और शनिवार को खिचड़ी दी जाती थी। अब बुधवार को खिचड़ी हटाकर चावल और लाल चने की सब्जी दी जाएगी, जिसमें थोड़ी मात्रा में आलू भी मिलाया जाएगा। शुक्रवार के मेन्यू में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले पुलाव और काबुली चने के छोले परोसे जाते थे। अब इसकी जगह चावल और लाल चने की सब्जी दी जाएगी। साथ में एक अंडा या मौसमी फल भी मिलेगा। सोमवार और गुरुवार को मिलने वाले चावल, दाल और सब्जी के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। शनिवार को परोसी जाने वाली खिचड़ी में हरी सब्जी के साथ आलू का चोखा भी दिया जाएगा। मंगलवार को जीरा चावल हटाकर चावल और सोयाबीन-आलू की सब्जी परोसी जाएगी।

बच्चों की पसंद और पोषण का रखा गया ध्यान

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से मेन्यू में बदलाव की योजना बन रही थी। इस दौरान बच्चों की पसंद और भोजन की पौष्टिकता दोनों को ध्यान में रखा गया। गौरतलब है कि राज्यभर में 68,000 प्रारंभिक स्कूलों में हर दिन मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को पकाया हुआ भोजन दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में करीब एक करोड़ बच्चे प्रतिदिन इस योजना का लाभ उठाते हैं।