Bihar News : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संघर्ष समिति ने उठाई मांग, सरकार से की समय पर चुनाव कराने और परिसीमन स्थगित करने की अपील

PATNA : पटना के आई.एम.ए. हॉल में आयोजित बैठक में 'त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संघर्ष समिति (बिहार)' ने बिहार सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग से समय पर पंचायत चुनाव कराने की पुरजोर मांग की है। संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ चौपाल ने संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के निर्धारित 5 साल के कार्यकाल के नियमों का पूरी तरह पालन करने पर बल दिया।

समिति ने नए पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2026-2027 में जनगणना होनी तय है और बिहार गजट (अधिसूचना-514/4) के तहत 31 मार्च 2027 तक परिसीमन न करने का आदेश जारी है, तो सरकार इसका उल्लंघन क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि 3,000 से 4,000 नई पंचायतें बनाने से राज्य पर अचानक वित्तीय और प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि इनके लिए बजट, पंचायत भवन, जमीन और नए कर्मचारियों (जैसे BDO, CO, JE, कार्यपालक सहायक आदि) का कोई ठोस रोडमैप तैयार नहीं है।

समस्या के समाधान के लिए समिति ने सरकार को एक मांग पत्र सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए और वर्ष 2026 में पुरानी सीमाओं के आधार पर ही पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। इसके बाद जब 2026-27 की जनगणना के आंकड़े आ जाएं, तो वैज्ञानिक तरीके से, बजट का उचित प्रावधान करके और जरूरी कर्मचारियों की बहाली के बाद ही नया परिसीमन लागू किया जाए।

इस बैठक में संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता कुंदन कुमार, रंजन कुमार, राहुल कुमार यादव, उपेंद्र कुमार निराला, तौहीद आलम, धर्मेंद्र क्रांतिकारी, बृजकिशोर सिंह, अनिल सिंह, जितेंद्र सिंह, उमेश मंडल, तनवीर आलम सहित बिहार के सभी 38 जिलों से आए भावी पंचायत प्रत्याशी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।