Ashok Choudhary: अशोक चौधरी की दोहरी नौकरी पर राजभवन सख्त, क्या गंवानी पड़ेगी विधान परिषद की सदस्यता?

Ashok Choudhary: बिहार के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के सहायक प्राध्यापक पद और विधान परिषद सदस्यता को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने सवाल उठाए हैं। जानें पूरा मामला।

Ashok Choudhary: बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर एक साथ बने रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में सवाल उठाए हैं। सचिवालय के नोट में उनकी प्रोबेशनरी अवधि के दौरान ली गई छुट्टी पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही, शिक्षण पद पर बने रहने से लाभ के पद से जुड़े नियमों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।


इस मामले में राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम कानूनी राय क्या होगी और आगे क्या फैसला लिया जाएगा।


एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बने थे अशोक चौधरी


डॉ. अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला था। हालांकि, कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए थे। राज्यपाल सचिवालय ने उनकी छुट्टी पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या परिवीक्षा अवधि के दौरान इस तरह छुट्टी लेना नियमों के अनुरूप था। नोट में इस छुट्टी को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।


विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने छुट्टी का आवेदन किया था खारिज


19 अगस्त 2026 को यह मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सामने आया था। सिंडिकेट ने नियमों का हवाला देते हुए अशोक चौधरी का अवैतनिक छुट्टी का आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले में मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव बिहार लोकभवन यानी राज्यपाल सचिवालय को भेजा गया था।


लाभ के पद का मामला क्या है?


राज्यपाल सचिवालय के नोट में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि में होने के कारण अशोक चौधरी को स्थायी कर्मचारी की तरह सेवा में बने रहने का अधिकार यानी 'लियन' नहीं मिल सकता। नोट के मुताबिक, विश्वविद्यालय का सहायक प्राध्यापक पद लाभ का पद माना जा सकता है। वेतन नहीं लेने की स्थिति में भी पद से मिलने वाला आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, विधान परिषद की सदस्यता पर अयोग्यता का अंतिम फैसला बिहार विधान परिषद के सभापति को करना होगा। राज्यपाल सचिवालय ने इसी कानूनी पहलू पर महाधिवक्ता से राय मांगी है। 


अशोक चौधरी ने क्या कहा?


इस मामले में अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में कई जनप्रतिनिधि शैक्षणिक पदों पर भी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानून को सभी पर समान रूप से और उसके वास्तविक उद्देश्य के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल उनके मामले में अलग तरीके से नियमों की व्याख्या नहीं होनी चाहिए।  फिलहाल महाधिवक्ता की राय और विधान परिषद के सभापति के फैसले का इंतजार है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मामला कानूनी विचाराधीन है।