Bihar News : बिहार के पंचायत सरकार भवनों में खुलेंगे बैंक, पोस्ट ऑफिस और सुधा पार्लर, पंचायती राज विभाग ने किया बड़ा फैसला

PATNA : बिहार के ग्रामीण इलाकों को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में संचालित सभी पंचायत सरकार भवनों में अब आम लोगों की सहूलियत के लिए कई महत्वपूर्ण जनोपयोगी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। इन भवनों में बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस (RTPS) केंद्र, पुस्तकालय और सुधा होल डे मिल्क पार्लर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही वहां लगी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सोलर पैनल की नियमित समीक्षा के भी आदेश दिए गए हैं।

सचिव ने दी जानकारी

यह महत्वपूर्ण निर्देश बुधवार को पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त (DDC), जिला पंचायत राज पदाधिकारी (DPRO) और जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जुड़े थे। सचिव ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

9 जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट का काम पूरा

बैठक के दौरान राज्य में चल रही सोलर लाइट योजना की प्रगति की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की विभिन्न पंचायतों में अब तक कुल 11 लाख 7 हजार 707 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। राहत की बात यह है कि बिहार के 9 जिलों— औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, लखीसराय और बक्सर में सोलर लाइट लगाने का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। शेष जिलों में भी काम को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जन शिकायतों का समय पर होगा निपटारा

सचिव मनोज कुमार ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया। बैठक में भारत सरकार के सीपीग्रामस (CPGRAMS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण की गहन समीक्षा की गई। सचिव ने इस कार्य के लिए नामित शिकायत निवारण पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके साथ ही विभाग के जन शिकायत कोषांग द्वारा जिलों को भेजी जाने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) समर्पित करें।

कई अन्य अहम योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में केवल बुनियादी सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी कई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इसमें छठे (6वें) राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की ओर से आवंटित फंड से चल रही योजनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप-केंद्रों के निर्माण कार्य की प्रगति, लंबे समय से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों (UC) की स्थिति और अदालतों में लंबित पड़े न्यायिक वादों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक में पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश सहित मुख्यालय के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।