राजस्व विभाग में बड़े बदलाव: ऑनलाइन व्यवस्था लागू, 8,054 कर्मियों की होगी बहाली

Patna : बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए राजस्व प्रशासन में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों के लगातार प्रयासों से विभाग को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनमुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भूमि प्रबंधन को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

ऑफलाइन रसीदें बंद, अब केवल ऑनलाइन जारी होंगे अभिलेख

राजस्व मंत्री ने बताया कि विभाग में होने वाली अनियमितताओं और बिचौलियों के खेल को खत्म करने के लिए ऑफलाइन अभिलेख और रसीद देने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब राज्य में केवल ऑनलाइन रसीद जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस डिजिटल कदम से आम जनता को अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और भूमि संबंधी डेटा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी रहेगा।

विशेष शिविरों से हुआ 68 हजार से अधिक भूमि विवादों का निपटारा

राज्य में भूमि संबंधी विवादों और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभाग द्वारा विशेष संयुक्त शिविरों का आयोजन किया गया था। इन शिविरों को जनता का भारी समर्थन मिला, जिसके तहत 15 जून 2026 तक कुल 81,371 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग ने तत्परता दिखाते हुए रिकॉर्ड समय में इनमें से 68,242 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया है, जबकि शेष आवेदनों पर तेजी से काम चल रहा है।

अतिक्रमणकारियों पर चलेगा डंडा, खास महल की जमीन होगी होल्ड-फ्री

मंत्री दिलीप जायसवाल ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विभाग की एक और बड़ी योजना का खुलासा करते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार खास महल की जमीनों को होल्ड-फ्री (Hold-Free) करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।

राजस्व विभाग में 8,054 नई बहालियां, निलंबित कर्मी भी करेंगे सहयोग

विभाग में कामकाज की रफ्तार बढ़ाने और मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए 8,054 नए राजस्व कर्मियों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा, एक अनोखे फैसले के तहत वर्तमान में निलंबित चल रहे राजस्व कर्मियों को भी खाली बैठाने के बजाय भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगाया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर इस महाअभियान में सहयोग करेंगे। सरकार का अंतिम लक्ष्य बिहार की भूमि प्रबंधन व्यवस्था को पूरी तरह जवाबदेह और विवाद मुक्त बनाना है।

वंदना की रिपोर्ट