विधानसभा के अखाड़े में आज सियासी घमासान, पंचायत कर से लेकर यूनिवर्सिटी कानून तक,सम्राट सरकार पेश करेगी ये 13 बिल, विपक्ष हमलावर

Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में सरकार की रणनीति पूरी तरह विधायी एजेंडे पर केंद्रित रहने वाली है। सम्राट चौधरी सरकार आज विधानसभा में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की तैयारी में है। हालांकि, इन विधेयकों के बीच सबसे ज्यादा सियासी हलचल बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक को लेकर है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार नजर आ रहे हैं।

सत्र के पहले दिन सरकार को उस समय बड़ी कामयाबी मिली थी, जब ऑनलाइन जुए से संबंधित विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से पारित करा लिया गया था। लेकिन पंचायतों पर टैक्स लगाने के मुद्दे ने सरकार की राह मुश्किल कर दी है। विपक्षी दल गांवों में कर व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और इसे ग्रामीण जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बता रहे हैं।

आज सदन में प्रश्नकाल भी होगा, जिसमें विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। विपक्ष की ओर से पेपर लीक, कानून-व्यवस्था, एनकाउंटर और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाए जाने की संभावना है। ऐसे में विधानसभा का माहौल हंगामेदार रहने के आसार हैं।

सरकार की ओर से आज जिन प्रमुख विधेयकों को सदन की मंजूरी दिलाने की तैयारी है, उनमें उच्च शिक्षा, पंचायती राज, व्यापार, अपराध नियंत्रण और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कई अहम बिल शामिल हैं।

आज पेश होने वाले प्रमुख 13 विधेयक

बिहार नगर विकास विधेयक, 2026

बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026

बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2026

बिहार दुकान और प्रतिष्ठा विधेयक, 2026

भारतीय स्टांप बिहार संशोधन विधेयक, 2026

निबंधन बिहार संशोधन विधेयक, 2026

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026

बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक, 2026

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026

शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं सैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

इन विधेयकों में उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार, विश्वविद्यालयों के विस्तार, व्यापार को आसान बनाने, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

राजनीतिक नजरिए से देखें तो मानसून सत्र का यह चरण सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार जहां विधायी कामकाज को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है, वहीं विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में है।

अब सबकी नजर विधानसभा की कार्यवाही पर है कि पंचायत टैक्स जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या सियासी टकराव बढ़ता है या सरकार विपक्ष को साधकर अपने सभी विधेयक पारित कराने में सफल रहती है।