Patna News: PM आवास योजना, बिहार में 1 करोड़ परिवारों की पड़ताल शुरु, इनको नहीं मिलेगा सरकारी घर, जिलों को निर्देश जारी

Patna News:प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण  के तहत चिह्नित एक करोड़ चार लाख परिवारों का सत्यापन कार्य अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से यह प्रक्रिया स्थगित थी, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद ही लाभुकों की अंतिम सूची (फाइनल बैनिफिशियरी लिस्ट) तैयार की जाएगी और ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद इसे मान्य माना जाएगा।

राज्य में घर-घर सर्वे के दौरान लगभग एक करोड़ परिवारों की प्रारंभिक सूची बनी थी, जिनमें से करीब 20 लाख परिवारों ने स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। सर्वेक्षण कार्य 15 मई 2025 तक चला था। विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सत्यापन के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर अलग-अलग समितियां गठित होंगी। सर्वेक्षण में लगे कर्मियों को अब सत्यापन कार्य के लिए दूसरे क्षेत्रों में लगाया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।

पंचायत स्तर की समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की अध्यक्षता में समिति इस रिपोर्ट का परीक्षण करेगी। जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में प्रखंडवार डेटा का अंतिम सत्यापन किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूची को ग्राम सभा में रखा जाएगा, जहाँ अनुमोदन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

विभाग ने पात्रता से जुड़ी शर्तें भी दोहराई हैं। जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, वे योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। इसी तरह 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय वाले, आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी अपात्र होंगे। मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन रखने वाले, ढाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या पाँच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार तथा 50 हजार रुपये से अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद राज्य में लाखों परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ेगा।