Bihar Council Job Scam: बिहार विधान परिषद बहाली घोटाले में बड़ा एक्शन! 52 की नौकरी गई, 71 पर बर्खास्तगी की तलवार, पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल पर उठे ये गंभीर सवाल

Bihar Council Job Scam: बिहार विधान परिषद सचिवालय में हुई बहाली पर बड़ा धमाका हुआ है, जहां पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिनों में बांटे गए नियुक्ति पत्रों में से 52 को मौजूदा कार्यकारी सभापति रद्द कर दिया...

ब्लैकलिस्टेड एजेंसी और सियासी रंजिश पर उठे तीखे सवाल- फोटो : reporter

Bihar Council Job Scam: बिहार विधान परिषद सचिवालय में हुई बहाली पर बड़ा धमाका हुआ है, जहां पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिनों में बांटे गए नियुक्ति पत्रों में से 52 को मौजूदा कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय ने रद्द कर दिया है। बर्खास्त किए गए कर्मियों में 7 निजी सहायक (स्टेनो), 10 एलडीसी और 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। मगर यह फसाद यहीं खत्म नहीं होता; सुरक्षा प्रहरी के 56 और कार्यालय परिचारी के 15 पदों पर बहाल हुए 71 अन्य अभ्यर्थियों की किस्मत भी जांच के घेरे में फंस गई है।

सवाल बेहद सख्त और सीधे हैं। आखिर सितंबर 2026 में इस्तीफा देने से महज चंद दिन पहले तत्कालीन सभापति को 121 अभ्यर्थियों को आनन-फानन में नियुक्ति पत्र बांटने की इतनी जल्दी क्यों थी? जब 10 सितंबर को 78 और 22 सितंबर को 43 लोगों को बहाल कर 28 सितंबर को उन्होंने कुर्सी छोड़ी, तो क्या यह महज इत्तेफाक था या सोची-समझी रणनीति? नए कार्यकारी सभापति ने जब इन नियुक्तियों की समीक्षा शुरू की, तो चयनित कर्मियों की टाइपिंग और शॉर्टहैंड काबिलियत पर गंभीर संदेह पैदा हुआ। सचिवालय ने पारदर्शिता के लिए मजिस्ट्रेट, हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों और विशेषज्ञों की निगरानी में 4 नवंबर और फिर 18 नवंबर 2026 को दोबारा दक्षता परीक्षा रखी। हैरतअंगेज बात यह है कि दोनों ही तारीखों पर एक भी अभ्यर्थी इम्तिहान देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आखिरकार 19 नवंबर को इन सभी 52 लोगों को नाकाबिल करार देते हुए इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला खुलासा भर्ती एजेंसी को लेकर हुआ है। आखिर जिस 'सीएस डेटामाशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' को पटना हाईकोर्ट ने 2025 में मजदूरों की भर्ती परीक्षा में धांधली के चलते तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसे विधान परिषद जैसी संवेदनशील संस्था में बहाली का जिम्मा कैसे सौंप दिया गया? क्या नियमों को ताक पर रखकर दागी एजेंसी को उपकृत किया गया? उधर, सियासी गलियारों में इस कार्रवाई को भाजपा के अवधेश नारायण सिंह और जदयू के रामवचन राय के बीच की सियासी तल्खी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि तत्कालीन सभापति ने न तो आला अफसरों की सलाह मानी और न ही सत्ता के गलियारों से आई बड़ी सिफारिशों को तवज्जो दी। सचिवालय के भीतर दबी जुबान में विभिन्न पदों के लिए 25 से 50 लाख रुपये तक की बोली लगने जैसे संगीन इल्जाम भी गूंज रहे हैं, हालांकि इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अब यह संग्राम पटना हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। तीन चरणों की परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले निजी सहायकों ने दोबारा दक्षता परीक्षा और दफ्तर में प्रवेश रोकने के फरमान को अदालत में चुनौती दी है। उनका सवाल है कि पूरी प्रक्रिया के बाद उनकी काबिलियत पर शक क्यों किया जा रहा है? वहीं, भविष्य में ऐसी फजीहत से बचने के लिए कार्यकारी सभापति ने 20 नवंबर को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर समूह 'ख' की भर्तियां बीपीएससी, समूह 'ग' की बिहार कर्मचारी चयन आयोग और सुरक्षा प्रहरियों की बहाली केंद्रीय चयन पर्षद से कराने का फैसला लिया है। वर्ष 2020 में भी कार्यालय परिचारी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की अनदेखी का मामला कोर्ट गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विधान परिषद में पारदर्शी बहाली का यह नया फरमान पुराने दाग धो पाएगा, या फिर 71 अन्य कर्मियों पर भी बर्खास्तगी की गाज गिरना तय है?