Bihar Recruitment Scam:बिहार विधान परिषद की 125 नियुक्तियों में गोलमाल! चयन एजेंसी पर कसेगा शिकंजा

Bihar Recruitment Scam:बिहार विधान परिषद सचिवालय में 125 से अधिक पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर अब सवालों का सिलसिला तेज हो गया है। चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों की वास्तविक कौशल दक्षता की अनदेखी के आरोपों के बाद निजी चयन एजेंसी सीएस डाटा मेंशन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। नियुक्तियों में शॉर्टहैंड और डाटा एंट्री के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन आवश्यक टाइपिंग स्पीड और तकनीकी दक्षता की कसौटी पर खरा उतरे बिना ही कर लिया गया। ऐसे में पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिवालय अब नए सिरे से टाइपिंग और शॉर्टहैंड परीक्षा कराने की तैयारी में है। खास बात यह है कि शॉर्टहैंड टेस्ट में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। विधान परिषद सचिवालय ने उन्हें 18 नवंबर को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए दो सप्ताह की मोहलत दी गई है। हालांकि, कौशल जांच परीक्षा से दूरी बनाने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

फिलहाल 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 निम्न वर्गीय लिपिक और सात निजी सहायक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के योगदान से पहले ही परीक्षा और चयन संबंधी विसंगतियां उजागर होने लगी हैं। सवाल यह है कि यदि चयनित अभ्यर्थियों की निर्धारित दक्षता की विधिवत जांच नहीं हुई, तो नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में जल्दबाजी क्यों की गई?

बता दें कि इन नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी हुई थी। अब योगदान से पहले कथित गड़बड़ियों की परतें खुलने से पूरा मामला चर्चा के केंद्र में है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद की पूर्ववर्ती नियुक्तियों को लेकर भी समय-समय पर विवाद और अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में इस प्रकरण ने एक बार फिर सरकारी नियुक्तियों की विश्वसनीयता, जवाबदेही और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। अब निगाहें सचिवालय की अगली कार्रवाई और जांच के नतीजों पर टिकी हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट