Bihar EV policy 2026: बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, जानें कितने लाख की मिलेगी छूट?

Bihar EV policy 2026: बिहार सरकार ने महिलाओं और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत अब बिहार में महिलाएं अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदती हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा।

सरकार ने साल 2030 तक बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार बिहार में बिकने वाले नए वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने की योजना बनाई गई है। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 12 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित होंगे लोग

इसके अलावा इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लोगों को 50 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लोगों को 60 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित होंगे।

नई नीति के तहत मिलने वाला अनुदान

नई नीति के तहत मिलने वाला अनुदान इस प्रकार है:

महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

एससी-एसटी वर्ग को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 12 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

सामान्य वर्ग को इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन पर 50 हजार रुपये मिलेंगे।

एससी-एसटी वर्ग को इसी वाहन पर 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार को 72,901 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की अनुमति भी दी गई है। बताया गया है कि इसमें से 64,141 करोड़ रुपये बाजार से ऋण के रूप में लिए जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल राज्य में विकास योजनाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।