बिहार अफसरशाही पर लगाम: अब उद्घाटन और शिलान्यास में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे सांसद और विधायक
बिहार सरकार का सख्त निर्देश: अब प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर लगाम कसते हुए मुख्य सचिव ने नयाचार (Protocol) का शत-प्रतिशत पालन करने का आदेश जारी किया है।
बिहार में सरकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किए जाने का मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कई मौकों पर यह बात सामने आई थी कि कार्यक्रमों में सांसद और विधायक खड़े रहते हैं और अधिकारी फीता काटते हैं। इस व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताते हुए अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अफसरशाही की यह मनमानी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को कड़ा पत्र जारी
सत्ता पक्ष के एक सांसद द्वारा इस मामले पर आवाज उठाए जाने और सरकार की किरकिरी होने के बाद प्रशासनिक महकमा हरकत में आया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विशेष निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के सचिवों, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्तों और तमाम जिलाधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेंगे अफसर
मुख्य सचिव के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेंगे और न ही शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित करवाएंगे। यदि किसी योजना का उद्घाटन या शिलान्यास जरूरी है, तो वह क्षेत्र के प्रभारी मंत्री, सांसद या विधायक के हाथों ही कराया जाएगा। सरकार ने याद दिलाया है कि कैबिनेट सचिवालय द्वारा साल 2013 और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2021 में भी इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए गए थे।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ससम्मान और अनिवार्य आमंत्रण
जारी किए गए आदेश के अनुसार, किसी भी राजकीय समारोह, लोक कार्यक्रम, शिलान्यास या उद्घाटन के दौरान स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से और ससम्मान आमंत्रित करना होगा। कार्यक्रम स्थल पर भी जनप्रतिनिधियों के लिए गरिमापूर्ण और सम्मानजनक स्थान आरक्षित किए जाने का निर्देश दिया गया है ताकि प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो सके।
नयाचार के उल्लंघन से जनविश्वास में आती है कमी
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना खुद ही फीता काटने से आम जनता के मन में जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम होता है, जो कि पूरी तरह से नयाचार (प्रोटोकॉल) के सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे नयाचार के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों के सम्मान में किसी भी तरह की कमी न रहने दें।