Bihar Employees: बिहार के 9.5 लाख कर्मचारियों को छठ पर सौगात, DA इतने फीसदी की बढ़ोत्तरी

Bihar Employees: बिहार सरकार राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को छठ महापर्व के मौके पर बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। महंगाई की मार झेल रहे सरकारी कर्मियों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार महंगाई भत्ता (डीए) में 3 फीसदी इजाफा कर सकती है। इसके बाद डीए मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो राज्य के करीब 9.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, लगभग 3 लाख पेंशनरों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।

वित्त विभाग ने डीए बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई से ही बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा। हालांकि, जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीने का एरियर बाद में भुगतान किया जाएगा। इसकी अदायगी दिसंबर में नवंबर महीने की बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ किए जाने की तैयारी है।

हर महीने 540 से 7500 रुपये तक बढ़ेगी तनख्वाह

डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का सीधा हिसाब कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) से जुड़ा होगा। मसलन, जिस कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है, उसे हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 25 हजार रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों को 750 रुपये और 50 हजार रुपये मूल वेतन वालों को 1500 रुपये का फायदा होगा।इसी तरह एक लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले अधिकारियों की तनख्वाह में हर महीने 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, 2.50 लाख रुपये मूल वेतन पाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को हर महीने 7500 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।

पेंशनरों की जेब को भी मिलेगी राहत

इस फैसले का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में इजाफा होगा। अनुमान के मुताबिक, पेंशनरों को हर महीने 375 रुपये से लेकर 3300 रुपये तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है। इससे बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ आर्थिक राहत मिलेगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

डीए बढ़ोतरी का लाभ सातवें वेतनमान के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों, बोर्ड, निगम, आयोग और प्राधिकारों के पात्र कर्मियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। नगर निकायों और जिला परिषदों के पात्र कर्मचारियों को भी इस प्रस्ताव के दायरे में रखा गया है।हालांकि, संविदा और अस्थायी आधार पर काम करने वाले कर्मियों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन योजना के लाभार्थियों की राशि में भी इस फैसले से कोई बदलाव नहीं होगा।

सरकारी खजाने पर 1200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

डीए में तीन फीसदी इजाफे से बिहार सरकार के खजाने पर सालाना 1200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत देने की दिशा में यह अहम कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

फिलहाल प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंजूरी के बाद लाखों सरकारी परिवारों के लिए छठ का त्योहार और भी खुशियों भरा हो सकता है।