बिहार के विधायकों को एक और मौज! अब बाजार से सस्ते दाम में खरीदेंगे नमक, तेल और राशन... पहले से मिल रहा वेतन, बंगला और मुफ्त हवाई सफर

Bihar News :  बिहार में विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं की सूची में अब एक और नई व्यवस्था जुड़ गई है। वेतन, भत्ते, सरकारी बंगले, मुफ्त यात्रा और इलाज जैसी सुविधाओं के बाद अब विधायकों को रोजमर्रा के घरेलू सामान भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें नमक, तेल और राशन जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसके लिए बिहार विधान मंडल परिसर में एक विशेष उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन किया गया है। यानी अब विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों को घरेलू जरूरतों का सामान बाजार की तुलना में सस्ती दरों पर खरीदने की सुविधा मिलेगी।

विधान मंडल परिसर में बनी उपभोक्ता सहकारी समिति

दरअसल, बिहार विधान मंडल उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड का निबंधन कराया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विधान मंडल के सदस्यों और कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित और रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इसके तहत घरेलू जरूरत के सामान की बिक्री के लिए व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि सहकारी समिति की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य विधायकों और कर्मचारियों को घरेलू उपयोग की वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इसके लिए विधान भवन के उप भवन स्थित कमरा नंबर जी-1 में व्यवस्था की गई है।

पहले से मिलती हैं कई खास सुविधाएं

बिहार में विधायकों को वेतन और भत्तों के अलावा कई तरह की विशेष सुविधाएं मिलती हैं। राजधानी पटना में रहने के लिए उन्हें सुसज्जित सरकारी आवास या डुप्लेक्स बंगला उपलब्ध कराया जाता है। आवास में फर्नीचर और साज-सज्जा के लिए पूरे कार्यकाल में 25 हजार रुपये का एकमुश्त भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा पानी मुफ्त मिलता है, जबकि बिजली, फोन और इंटरनेट खर्च पर निर्धारित रियायत की व्यवस्था है।

सालाना 4 लाख रुपये के यात्रा कूपन

विधायकों को यात्रा के लिए भी विशेष सुविधा मिलती है। उन्हें और उनके सहयात्री को देशभर में रेल या हवाई यात्रा के लिए सालाना चार लाख रुपये तक के यात्रा कूपन दिए जाते हैं। इसके अलावा नई गाड़ी खरीदने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।

मुफ्त इलाज और 4 करोड़ की विकास निधि

स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत विधायकों और उनके आश्रित परिजनों को सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त अथवा रियायती दर पर इलाज की सुविधा मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से जरूरत और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बॉडीगार्ड तथा सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनुशंसा के लिए प्रत्येक विधायक को सालाना चार करोड़ रुपये की क्षेत्रीय विकास निधि भी मिलती है। इस राशि को जिला प्रशासन के माध्यम से विकास योजनाओं पर खर्च किया जाता है।

अब घरेलू खरीदारी में भी मिलेगी राहत

इस नई व्यवस्था के बाद विधायकों और विधान मंडल के कर्मचारियों को रोजमर्रा की खरीदारी के लिए बाजार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उपभोक्ता सहकारी समिति के माध्यम से उन्हें जरूरी सामान रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि, सामान की कीमतों, बिक्री शुरू होने की तारीख और रियायत की वास्तविक दरों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

कुल मिलाकर, बिहार में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं में अब घरेलू जरूरतों का सामान भी शामिल होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होना भी तय है।