बिहार में कमर्शियल बोरिंग के लिए अब लाइसेंस जरूरी ! नियम तोड़ने पर 10 लाख तक जुर्माना, ऐसे होगा आवेदन
प्रस्तावित विधेयक के तहत व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निकासी की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके लिए मीटर या अन्य उपयुक्त उपकरण लगाने पड़ सकते हैं। उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि 5 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकती है।
Bihar News : बिहार में भूजल का अंधाधुंध दोहन रोकने के लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन से पानी निकालने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसमें पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियां, टैंकर से पानी बेचने वाले कारोबारी और बड़े स्तर पर बोरिंग कर भूजल का इस्तेमाल करने वाले संस्थान शामिल हो सकते हैं।
लघु जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में बिहार भू-गर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) विधेयक-2026 का प्रारूप जारी किया है। 13 अगस्त 2026 को जारी पत्र के जरिए आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे गए थे। हालांकि, यह अभी विधेयक का प्रारूप है। इसे अंतिम रूप से कानून का दर्जा मिलने के बाद ही नए प्रावधान लागू होंगे।
तीन स्तर पर बनेगा भूजल प्राधिकरण
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर भूजल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। राज्य स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकरण बनेगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारी और प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का प्रस्ताव है।
किन वाटर प्लांट पर होगी कार्रवाई?
बिना आवश्यक अनुमति भूजल निकालकर पानी बेचने वाले वाटर प्लांट, टैंकर संचालक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। निर्धारित सीमा से अधिक पानी निकालने और अवैध बोरिंग कराने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बोरिंग और ड्रिलिंग करने वाली एजेंसियों के पंजीकरण का भी प्रस्ताव है।
पानी निकालने पर लगेगी सीमा, मीटर लगाना होगा
प्रस्तावित विधेयक के तहत व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निकासी की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके लिए मीटर या अन्य उपयुक्त उपकरण लगाने पड़ सकते हैं। भूजल की स्थिति के आधार पर किसी क्षेत्र को अधिसूचित घोषित कर वहां नई बोरिंग पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकेगा। जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
नियम तोड़ने पर 10 लाख तक जुर्माना
विधेयक के प्रारूप में पहली बार उल्लंघन पर व्यावसायिक, औद्योगिक और थोक भूजल उपयोगकर्ताओं के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। दोबारा उल्लंघन करने पर यह राशि 5 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकती है। अवैध बोरिंग में इस्तेमाल उपकरण जब्त करने और भूजल निकासी बंद कराने जैसी कार्रवाई का भी प्रावधान प्रस्तावित है।
लाइसेंस के लिए कहां करना होगा आवेदन?
प्रस्तावित व्यवस्था में व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण तथा अनुमति की जिम्मेदारी जिला भू-गर्भ जल प्राधिकरण को देने की बात है। हालांकि, आवेदन का फॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल, शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की अंतिम प्रक्रिया अभी अधिसूचित नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल नए विधेयक के तहत आवेदन शुरू होने का दावा करना सही नहीं होगा।
बिहार में भूजल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 2006 का कानून पहले से मौजूद है। नए विधेयक का उद्देश्य निगरानी व्यवस्था को अधिक मजबूत करना और व्यावसायिक भूजल दोहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाना है।