केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: बिहार पुलिस सेवा के 14 अफसरों को मिला आईपीएस कैडर, देखें पूरी सूची

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रोन्नत किया है। जारी इस आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 'सेलेक्ट लिस्ट 2025' के तहत इन अधिकारियों को आईपीएस के बिहार कैडर में नियुक्त किया गया है।

बिहार पुलिस सेवा के 14 अफसरों को मिला आईपीएस कैडर- फोटो : Reporter

भारत सरकार गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस सेवा (BPS) के अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए 14 राज्य पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रोमोट किया है। जारी इस आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 'सेलेक्ट लिस्ट 2025' के तहत इन अधिकारियों को आईपीएस के बिहार कैडर में नियुक्त किया गया है। इस प्रोमोशन से राज्य प्रशासनिक सेवा में खुशी की लहर है और पुलिस महकमे को वरिष्ठ स्तर पर अनुभवी अधिकारी प्राप्त होंगे।   


प्रोमोट होने वाले अधिकारियों में कई प्रमुख नाम शामिल

गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में बिहार के कई वरिष्ठ और अनुभवी पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें कैलाश प्रसाद, संतोष कुमार, राज कुमार साह, कुमारी ममता कल्याणी, मो. मुत्तफीक अहमद, राजन सिन्हा, इम्तियाज अहमद, अजय नारायण यादव, सतीश कुमार, मो. शिब्ली नोमानी, कुंदन कुमार, स्मिता सुमन, राकेश कुमार और राजेश कुमार सिंह प्रभाकर शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं।

एक वर्ष की प्रोबेशन अवधि और इंडक्शन ट्रेनिंग

अधिसूचना के अनुसार, आईपीएस कैडर मिलने के बाद ये सभी अधिकारी फिलहाल एक साल की प्रोबेशन (परिवीक्षा) अवधि पर रहेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस (प्रोबेशन) रूल्स, 1954 के नियमों के तहत इन अधिकारियों को प्रोबेशन पूरा करना होगा और निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक इंडक्शन ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इंडक्शन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद इन्हें आधिकारिक रूप से स्थायी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।  


गृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशन का दिया निर्देश

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अवर सचिव उदय प्रकाश गुप्ता द्वारा जारी इस आदेश को भारत के राजपत्र (Gazette of India) भाग-1 खंड 2 में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में शासकीय मुद्रणालय (Govt. of India Press), मिंटो रोड, नई दिल्ली को पत्र भेज दिया गया है। इस प्रोमोशन से बिहार पुलिस में उच्च प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की कमी दूर होगी और विधि-व्यवस्था के संचालन में तेजी आएगी।