Bihar Electricity: बिहार में 12 घंटे ठप रहेंगी बिजली विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाएं,स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हो जाएं सावधान,तुरंत निपटा लें ये जरूरी काम, विभाग ने जारी की ये चेतावनी

Bihar Electricity:बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। राज्य में शनिवार शाम 5 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बिजली विभाग की सभी ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इस दौरान बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज, नया बिजली कनेक्शन, लोड वृद्धि, नाम परिवर्तन, बिल सुधार और अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल सकेगा।

बिजली विभाग के अनुसार यह अस्थायी व्यवधान तकनीकी रखरखाव और सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड  और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड  द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से 12 घंटे तक सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक बेहतर और सुगम डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे ऑनलाइन लेन-देन, शिकायत निवारण और अन्य सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार आएगा।

हालांकि इस दौरान सबसे अधिक परेशानी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को हो सकती है। क्योंकि सेवा बंद रहने की अवधि में वे अपने मीटर का ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करा सकेंगे। यदि किसी उपभोक्ता के मीटर में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो उसे असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

इसी को देखते हुए बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शनिवार शाम 5 बजे से पहले अपने सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लें। विशेष रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने मीटर में पर्याप्त बैलेंस सुनिश्चित कर लें ताकि सेवा बाधित होने के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

बिजली कंपनियों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को भविष्य में बेहतर डिजिटल अनुभव देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसलिए उपभोक्ता घबराएं नहीं और निर्धारित समय से पहले जरूरी भुगतान, रिचार्ज या अन्य ऑनलाइन कार्य पूरा कर लें। बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को अगले 12 घंटे के लिए डिजिटल सेवाओं में अस्थायी बाधा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विभाग का दावा है कि इसके बाद उन्हें अधिक सुरक्षित और आधुनिक ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।