भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार: बिहार के सभी 537 अंचलों में लगेंगे CCTV, अब पटना हेडक्वार्टर से होगी हर गड़बड़ी की सीधी निगरानी

Patna - बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री  विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालयों को अब सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से लैस किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने कुल 6.71 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी है।

इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय को सीसीटीवी कैमरों की खरीद और स्थापना के लिए 1.25 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब जमीन से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई केवल थानों में न होकर अंचलों में होगी, जहाँ हमारे राजस्व दस्तावेज, कर्मचारी और अमीन उपलब्ध रहते हैं। अंचलों में सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

सुरक्षा और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पटना स्थित विभाग के मुख्यालय में एक अत्याधुनिक 'कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से राज्य के किसी भी अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली की सीधी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मंत्री  सिन्हा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सुशासन और समयबद्धता के साथ आम जनता के भूमि विवादों का निपटारा करना है।

विभाग के सचिव  गोपाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष (2025-26) में हर हाल में पूरा कर लिया जाए। यह राशि केवल सीसीटीवी संबंधित उपकरणों के लिए ही खर्च की जाएगी और इसकी जवाबदेही जिलाधिकारियों पर तय की गई है। अंचल कार्यालयों में कैमरों के लगने से न केवल फाइलों की आवाजाही पर नजर रहेगी, बल्कि दलालों के हस्तक्षेप पर भी लगाम लगेगी।

इस नई पहल से बिहार की राजस्व प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की छवि को सुधारना और जनता का विश्वास जीतना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के बाद अंचल स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों और अनावश्यक देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, जिससे जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट - वंदना  शर्मा