Paliganj CO Action: न्यायाधिकरण के आदेश की अनदेखी पर घिरे पालीगंज अंचलाधिकारी महेश कुमार, विभागीय कार्रवाई का आदेश

बिहार सरकार अब जमीन से जुड़े मामलों में अधिकारियों की मनमानी और कार्यशैली को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें अधिकारियों की गंभीर लापरवाही खुलकर सामने आई है। इस कड़े कदम से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

पालीगंज सीओ महेश कुमार पर विभागीय कार्रवाई के आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वर्तमान में पटना जिले के पालीगंज अंचल में पदस्थापित अंचलाधिकारी (CO) महेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का औपचारिक आदेश जारी किया है। उन पर जमीन से संबंधित एक विवाद के निपटारे में गंभीर कोताही बरतने का आरोप है, जिसके संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है।

भूमि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में लापरवाही

यह पूरा मामला बिहार भूमि न्यायाधिकरण में दायर वाद संख्या 127/2019 से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि अंचलाधिकारी ने 12 मई 2023 को पारित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुरूप मामले के गुण-दोष पर स्पष्ट निर्णय लेने के बजाय उसे unnecessarily लंबित रखा और जमाबंदी निरस्तीकरण का सहारा लेकर विवाद को टालने का प्रयास किया।

प्रशासनिक जिम्मेदारी और कानूनी आदेशों की अनदेखी

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी केवल फाइलों को घुमाना नहीं, बल्कि कानूनी स्थिति और न्यायिक आदेशों का पालन करना होता है। मामले में स्पष्ट निर्णय लेने के बजाय दूसरे प्रशासनिक रास्तों का उपयोग करने से आम नागरिकों के कानूनी अधिकार और न्याय पाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के विभाग का कड़ा फैसला

यह पूरी कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के विभाग के निर्देशन में की गई है। विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी विवरण में सीओ महेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दर्ज हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि जनता के हितों से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर गहरा असर

बिहार में जमीन के विवाद और दाखिल-खारिज जैसी समस्याएं आम आदमी के जीवन से सीधे जुड़ी होती हैं। राजस्व विभाग के इस सख्त संकेत से यह तय माना जा रहा है कि अब अंचल स्तर पर अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनना होगा और न्यायिक आदेशों का समयबद्ध पालन करना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

पालीगंज से ऋषिकेश की रिपोर्ट