बिहार में हड़ताली राजस्व अधिकारियों पर सरकार सख्त: 24 घंटे मे काम पर लौटने का आखिरी अल्टीमेटम, वरना होगी 'सेवा टूट' की कार्रवाई

Patna -  बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए राजस्व सेवा के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है । विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी निर्देश और उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के बयान के अनुसार, सभी हड़ताली अधिकारियों को 25 मार्च 2026 की शाम 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर योगदान देना होगा । इस समयसीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 'सेवा टूट' (Service Break) और वेतन कटौती जैसी कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

सामूहिक अवकाश को सरकार ने माना अवैध 

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 9 मार्च 2026 से अधिकारियों द्वारा लिया गया सामूहिक अवकाश नियमों के विरुद्ध और अवैध है । सरकार का मानना है कि इस हड़ताल से आम जनता के राजस्व संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।

जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में बाधा 

सरकार ने तर्क दिया है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री की 'समृद्धि यात्रा' और 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं । ऐसे समय में अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही की श्रेणी में रखा गया है । रोस्टर गठन और आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है ।

वापसी पर सहानुभूति का आश्वासन 

अल्टीमेटम के साथ सरकार ने राहत का विकल्प भी खुला रखा है । उपमुख्यमंत्री के अनुसार, जो अधिकारी निर्धारित समयसीमा (25 मार्च) के भीतर काम पर लौट आएंगे, उनके अवकाश की अवधि के समायोजन पर नियमों के तहत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

जनहित से समझौता नहीं करने की चेतावनी 

सरकार ने साफ कर दिया है कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा । अधिकारियों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू करें ताकि जनता को हो रही असुविधा को समाप्त किया जा सके । विभाग ने स्पष्ट किया है कि 25 मार्च के बाद भी काम पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कदम उठाए जाएंगे ।