पटना DTO का दरोगा करता है वर्दी की आड़ में वसूली! नहीं लगाता नेम प्लेट,प्राइवेट लोगों के साथ सड़क पर गुंडागर्दी...बाल बाल बची कई लोगों की जान...

 पटना। बिहार में परिवहन विभाग की चेकिंग व्यवस्था क्या अब सरकारी नियम-कानून से नहीं, बल्कि अधिकारियों की निजी मर्जी से संचालित हो रही है? पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) से जुड़े एक परिवहन दरोगा की कथित कार्यशैली ने यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि दरोगा सरकारी वर्दी पहनकर NH-83 पर पुनपुन के आसपास निजी लोगों के साथ वाहनों की जांच और अवैध वसूली का खेल चला रहा है। हैरानी यह कि उसके साथ मौजूद निजी लोगों की पहचान और विभागीय अधिकृत होने का कोई स्पष्ट प्रमाण मौके पर नहीं दिखता। वहीं, दरोगा की वर्दी पर भी नेम प्लेट नहीं होने का आरोप है।

मामले का एक वीडियो सामने आया है, जिसने परिवहन विभाग की सड़क पर होने वाली कथित चेकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में वर्दीधारी व्यक्ति और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों के बीच बातचीत तथा मौके की गतिविधियां दिखाई देती हैं। हालांकि, वीडियो मात्र से अवैध वसूली की पुष्टि नहीं होती, लेकिन घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जरूरत जरूर पैदा होती है।

बीच सड़क अचानक ट्रक रुकवाया, पीछे से आ रही इनोवा बाल-बाल बची

मामले की गंभीरता उस समय और बढ़ गई, जब आज पटना लौट रहे प्रेस से जुड़े कुछ लोग इनोवा गाड़ी से NH-83 के रास्ते गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी दौरान कथित चेकिंग और वसूली की कोशिश में दरोगा के साथ मौजूद निजी लोगों ने एक ट्रक को अचानक बीच सड़क पर रुकवा दिया।

पीछे से आ रही इनोवा के चालक को संभलने का मौका बेहद कम मिला। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते स्थिति संभाल ली और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अगर जरा सी भी चूक होती तो इनोवा ट्रक से टकरा सकती थी और उसमें सवार लोगों की जान जा सकती थी।

सवाल है कि क्या किसी वाहन की जांच के नाम पर सड़क पर इस तरह अचानक ट्रक रुकवाना उचित है? क्या संबंधित कर्मियों को यातायात सुरक्षा और निर्धारित जांच प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखना चाहिए?

सरकारी वर्दी, लेकिन पहचान पर सवाल; निजी लोग किस अधिकार से कर रहे कार्रवाई?

इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर सवाल परिवहन विभाग की जवाबदेही को लेकर है। आरोप है कि संबंधित परिवहन दरोगा वर्दी में तो रहता है, लेकिन वर्दी पर नेम प्लेट नहीं लगाता। उसके साथ मौजूद निजी व्यक्तियों के पास न तो कोई स्पष्ट विभागीय पहचान पत्र दिखाई देता है और न ही उनकी अधिकृत भूमिका का कोई प्रमाण सामने आया है।

आखिर ये निजी लोग कौन हैं? इन्हें वाहनों को रुकवाने और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? क्या परिवहन विभाग ने इन्हें कोई आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी है? यदि नहीं, तो सरकारी वर्दीधारी अधिकारी के साथ ये लोग किस हैसियत से सड़क पर मौजूद रहते हैं?

रोजाना वसूली के आरोप, DTO प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल

स्थानीय स्तर पर संबंधित दरोगा पर प्रतिदिन इस तरह की कथित वसूली गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल एक कर्मचारी की अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि विभागीय निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता का मामला है।

पटना जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए। यह पता लगाया जाना जरूरी है कि संबंधित दरोगा किस आदेश के तहत NH-83 पर तैनात था, उसके साथ मौजूद निजी व्यक्तियों की भूमिका क्या थी और वाहनों की जांच के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुरूप थी या नहीं।

परिवहन मंत्री और वरीय अधिकारियों से जवाब जरूरी

अब सवाल परिवहन विभाग के वरीय अधिकारियों और जिला प्रशासन से है। क्या सरकारी वर्दी पहनकर कोई अधिकारी निजी व्यक्तियों के साथ अपनी मर्जी से सड़क पर वाहन रुकवा सकता है? क्या किसी निजी व्यक्ति को बिना अधिकृत पहचान के वाहन जांच में शामिल किया जा सकता है? और यदि इस कथित गतिविधि के दौरान कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

NH-83 पर पुनपुन के पास सामने आए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम, संबंधित दरोगा की पहचान, ड्यूटी आदेश, निजी व्यक्तियों की भूमिका और कथित वसूली की शिकायतों की जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

आखिर सड़क पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, यदि उन्हीं की कार्यशैली से सड़क पर लोगों की जान खतरे में पड़ने लगे तो आम आदमी अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करे?