बिहार में बंद हो जाएगी 125 यूनिट फ्री बिजली? सम्राट सरकार 1 दिसंबर से शुरू करने जा रही ये बड़ा अभियान

बिहार की सरकारी बिजली व्यवस्था और सब्सिडी योजना में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार 1 दिसंबर 2026 से एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि बिजली कंपनियों द्वारा सीधे उनके मोबाइल पर एक पोर्टल का लिंक SMS के जरिए भेजा जाएगा।

सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ बनी 125 यूनिट मुफ्त बिजली

बिहार सरकार वर्तमान में बिजली सब्सिडी पर प्रतिवर्ष लगभग 23,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च कर रही है। राज्य के करीब 1.92 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सब्सिडी का यह वित्तीय खर्च साल-दर-साल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्य के खजाने पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इसी वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार अब संपन्न उपभोक्ताओं को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है।

आयकरदाताओं और सक्षम परिवारों से सब्सिडी छोड़ने की अपील

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के आयकर देने वाले (Taxpayers) और आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों से सार्वजनिक अपील की है कि वे अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ दें। सरकार का मानना है कि जो परिवार बिजली का बिल भरने में पूरी तरह सक्षम हैं, उन्हें सब्सिडी छोड़कर राज्य के विकास कार्यों में सहयोग देना चाहिए। इससे बचने वाले राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

SMS और पोर्टल लिंक से घर बैठे पूरी होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

इस नई व्यवस्था को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया गया है। 1 दिसंबर से बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। संदेश में दिए गए पोर्टल लिंक पर क्लिक करके उपभोक्ता आसानी से 'Give It Up' विकल्प चुन सकेंगे। उपभोक्ता की ऑनलाइन सहमति मिलने के बाद उन्हें योजना से बाहर करने की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर रहेगी।

रसोई गैस सब्सिडी अभियान की तर्ज पर उठाया गया कदम

राज्य सरकार के इस अभियान की तुलना केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में चलाए गए 'गैस सब्सिडी गिव-इट-अप' (Give It Up) अभियान से की जा रही है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के लाखों संपन्न लोगों ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी थी, ठीक उसी मॉडल पर बिहार सरकार भी सक्षम परिवारों को राज्य के व्यापक हित में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

विपक्ष के तीखे हमले: RJD ने बताया जनता के साथ वादाखिलाफी

सरकार की इस पहल पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर वोट लिया गया था और अब सरकार वादे से पीछे हट रही है। राजद का कहना है कि खजाना खाली होने के बाद अब उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। वहीं सत्ताधारी NDA के घटक दलों ने इसे गरीब हितैषी और सकारात्मक कदम बताया है।

नीतीश सरकार के कार्यकाल में 2025 में शुरू हुई थी यह महत्वाकांक्षी योजना

गौरतलब है कि बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 17 जुलाई 2025 को की गई थी और 1 अगस्त 2025 से यह योजना लागू हुई थी। शुरुआत में यह सुविधा बिना किसी आय सीमा के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि योजना को पूरी तरह बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह पूरी तरह से सक्षम उपभोक्ताओं के विवेक और स्वेच्छा पर निर्भर रहेगा।