Bihar Teacher News: बिहार के 27,500 शिक्षक नहीं बना रहे हाजिरी, अब आंखों के स्कैन से लगेगी अटेंडेंस, शिक्षा विभाग लाएगा नया सिस्टम

Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। स्कूलों में शिक्षकों की गैरहाजिरी और अटेंडेंस में कथित गड़बड़ी विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। हैरानी की बात यह है कि राज्य में करीब छह लाख शिक्षकों में से 27,500 शिक्षक ऐसे हैं, जो ई-शिक्षा कोष एप पर अपनी हाजिरी नहीं बना रहे हैं। अब ऐसे शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग एक नया तकनीकी सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत शिक्षकों की उपस्थिति आइरिस स्कैन यानी आंखों की पुतली की पहचान से दर्ज की जाएगी।

27,500 शिक्षक नहीं बना रहे इन और आउट हाजिरी

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में करीब छह लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें लगभग 27,500 शिक्षक ऐसे हैं, जो अपनी इन या आउट अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं। यानी स्कूल पहुंचने और छुट्टी के बाद वापस लौटने की उपस्थिति में लापरवाही बरती जा रही है।फिलहाल शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष एप के जरिए मोबाइल से हाजिरी बनानी होती है। स्कूल पहुंचने पर इन और छुट्टी के समय आउट अटेंडेंस दर्ज की जाती है। इस दौरान एप मोबाइल की लोकेशन भी जांचता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक स्कूल परिसर में मौजूद हैं।हालांकि, विभाग को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ शिक्षक अपनी जगह दूसरे लोगों से हाजिरी बनवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे शिक्षक अपना मोबाइल स्कूल के आसपास रहने वाले परिचितों को दे देते हैं, जो निर्धारित समय पर एप के जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं।

अब आंखों के स्कैन से पकड़ी जाएगी हाजिरी में गड़बड़ी

हाजिरी में इस तरह की कथित धांधली रोकने के लिए शिक्षा विभाग अब आइरिस स्कैन तकनीक अपनाने पर विचार कर रहा है। इस व्यवस्था में शिक्षक को मोबाइल के सामने अपना चेहरा लाना होगा और एप उनकी आंखों की पुतली का पैटर्न स्कैन करेगा।आइरिस स्कैन में हर व्यक्ति की आंखों के भीतर मौजूद पुतली के आसपास के जटिल पैटर्न के आधार पर पहचान की जाती है। यह पैटर्न हर व्यक्ति का अलग होता है। ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए शिक्षक की जगह हाजिरी लगाना मुश्किल हो जाएगा।फिंगरप्रिंट की नकल रबर या सिलिकॉन मोल्ड से करने की आशंका रहती है, लेकिन आंखों के पैटर्न की नकल करना तुलनात्मक रूप से काफी कठिन है। विभाग का मानना है कि इस तकनीक से फर्जी उपस्थिति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

शिक्षा मंत्री ने भी जताई नाराजगी, नए मैकेनिज्म पर जोर

शिक्षकों की हाजिरी का मामला शिक्षा विभाग की बैठकों में लगातार उठ रहा है। हाल ही में हुई विभागीय बैठक में भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। चार घंटे चली बैठक में करीब आधे घंटे तक शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर मंथन हुआ।शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को हाजिरी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दूसरा मैकेनिज्म विकसित करने का निर्देश दिया। विभाग के नए अपर मुख्य सचिव सीके अनिल भी इस समस्या को लेकर गंभीर बताए जा रहे हैं।

मॉडल स्कूलों के हेडमास्टरों पर भी विभाग सख्त

शिक्षा विभाग को मॉडल स्कूलों से जुड़ी शिकायतें भी मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य के करीब 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में से 20 से 30 स्कूलों के प्रधानाध्यापक विभाग को निर्धारित रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। इस लापरवाही को लेकर भी विभागीय स्तर पर सख्ती की तैयारी है।

18 प्रमुख निदेशकों को मिलेंगे लैपटॉप, AI से बढ़ेगी काम की रफ्तार

शिक्षा विभाग में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी तैयारी है। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने विभाग से जुड़े 18 प्रमुख निदेशकों को तत्काल लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेड वर्जन भी उपलब्ध कराया जाएगा।विभाग का मानना है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर डिजिटल संसाधनों से अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।

33 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी में 28 करोड़ की वसूली

शिक्षा विभाग में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 33 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई थी। इसमें से अब तक 28 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि 4.58 करोड़ रुपये की राशि अभी बाकी है।विभाग ने शेष रकम की वसूली के लिए एक से दो दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा विभाग से जुड़े वित्तीय अनियमितता के कुल 6,753 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,890 मामले अदालतों में लंबित हैं।

15 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत

लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए 15 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित करने की तैयारी है। इसमें शिक्षा विभाग का लीगल सेल मामलों के निपटारे की प्रक्रिया संभालेगा। विभाग की कोशिश है कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाकर सरकारी राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विभाग अब तकनीक, निगरानी और वित्तीय जवाबदेही तीनों मोर्चों पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। अगर आइरिस स्कैन आधारित हाजिरी व्यवस्था लागू होती है, तो शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका मकसद स्कूलों में शिक्षकों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करना और बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाना है।