Bihar News : मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की 'पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना' की समीक्षा बैठक, नवंबर 2026 तक लक्ष्य पूरा करने के दिए कड़े निर्देश

PATNA : बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीनी स्तर पर गति देने के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं ULA मॉडल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा सचिव एवं BSPHCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव (भा.प्र.से.) ने ULA मॉडल के तहत योजना की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में जिला-वार प्रगति, रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, संयंत्रों की गुणवत्ता, एजेंसियों के प्रदर्शन और कार्यों की निगरानी की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ अक्टूबर 2026 तक 2.5 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही नवंबर 2026 तक योजना के निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने का निर्देश भी दिया।

एजेंसियों को जिला सैचुरेशन की जिम्मेदारी

समीक्षा बैठक के बाद ऊर्जा सचिव अजय यादव ने योजना से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने एजेंसियों को आवंटित जिले में अगले सोमवार तक सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश  दिए। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित एजेंसी को आवंटित जिले में पात्र लाभुकों तक अधिक से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कराने पर जोर दिया। ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों और एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एजेंसी के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा हो और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने पर जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई होगी।

जिलावार प्रगति पर होगी नियमित निगरानी

बैठक में जिलाधिकारियों को भी योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने तथा जिले में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को गति देने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में NBPDCL के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार, SBPDCL के प्रबंध निदेशक सौरव जोरवाल, सभी जिलों के जिलाधिकारी, संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी एवं एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

₹20 हजार तक अतिरिक्त राज्य सहायता

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार की सहायता के अतिरिक्त ₹20,000 तक की अतिरिक्त राज्य सहायता दी जा रही है। राज्य सहायता का प्रावधान 31 मार्च 2027 तक है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।