Bihar Politics: शिक्षकों के नियमित वेतन का मुद्दा 2025 चुनाव में बनेगा गेम-चेंजर,नियमित वेतनमान और पेंशन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार से सरकार पर दबाव बनाने की अपील

Bihar Politics: बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष राजेश कुमार का शुक्रवार  को बेलागंज के महाबोधि कॉलेज के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यह आयोजन पटना से गया तक आयोजित ‘संविधान बचाओ पैदल यात्रा’ के तहत हुआ, जिसमें राजेश कुमार हिस्सा लेने जा रहे थे। स्वागत समारोह में उन्हें बापू (महात्मा गांधी), भीम (डॉ. बी.आर. अंबेडकर), और संविधान की तस्वीरों के साथ-साथ बुके और फूल-मालाओं से सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान और पेंशन की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया।

बेलागंज के महाबोधि कॉलेज के पास आयोजित स्वागत समारोह में बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वागत समारोह में प्रो. विजय कुमार मिट्ठू (प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता,ललन कुमार दास (जिला कांग्रेस महासचिव),राम विनय शर्मा (बेलागंज प्रखंड अध्यक्ष),धर्मेंद्र सिंह (जिला महासचिव),प्रो. अरविंद कुमार सिंह, प्रो. बैदेही शरण, प्रो. विनोद कुमार टुन्ना, प्रो. मदन कुमार, और प्रो. संजय पांडेय  शामिल थे।

नेताओं ने राजेश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की सक्रियता और सामाजिक न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और उत्साहपूर्ण माहौल में स्वागत किया, जिसने ‘संविधान बचाओ यात्रा’ को और जोश प्रदान किया।

कांग्रेस नेताओं ने स्वागत समारोह के दौरान वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई पर जोर दिया। नेताओं ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में इन कॉलेजों के कर्मचारियों को यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के तर्ज पर अंगीभूत कॉलेजों की तरह नियमित वेतनमान और पेंशन देने का फैसला सुनाया है। बिहार कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से इसे तत्काल लागू करने की मांग की है।

प्रो. विजय कुमार मिट्ठू ने कहा, “बिहार कांग्रेस ने हमेशा शिक्षकों और कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ी है। हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, और अब सरकारों को इसे लागू करना होगा।” राम विनय शर्मा ने जोड़ा, “यह यात्रा सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि बिहार के हर वंचित वर्ग के हक के लिए है।”

बिहार में वित्त रहित अनुदानित डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से नियमित वेतनमान और पेंशन की मांग कर रहे हैं। 1989 से 2008 तक बिहार सरकार ने इन कॉलेजों को अनुदान देना बंद कर दिया था, जिसके कारण हजारों शिक्षक और कर्मचारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने इन कर्मचारियों को UGC स्केल के तहत वेतन और पेंशन का हक दिया है, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी बाकी है।कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है, और प्रो. विजय कुमार मिट्ठू जैसे नेताओं ने इसे शिक्षा सुधार और सामाजिक न्याय से जोड़ा है। बिहार में लगभग 150 वित्त रहित कॉलेज हैं, जिनमें हजारों शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं। यह मुद्दा शिक्षित वोटरों और मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है, जो 2025 चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बेलागंज में राजेश कुमार का भव्य स्वागत और ‘संविधान बचाओ पैदल यात्रा’ बिहार कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा है। यह आयोजन न केवल संवैधानिक मूल्यों और शिक्षकों के हक की लड़ाई को मजबूत करता है, बल्कि महागठबंधन को EBC, दलित, और शिक्षित वोटरों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का मौका देता है। राजेश कुमार का गया में संबोधन और हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग NDA सरकार पर दबाव बढ़ाएगी।

बहरहाल सवाल है क्या यह यात्रा और स्वागत समारोह बिहार में कांग्रेस की खोई जमीन को वापस दिला पाएंगे? और क्या शिक्षकों का मुद्दा 2025 चुनाव में गेम-चेंजर बनेगा? ये सवाल बिहार की सियासत को और रोमांचक बनाएंगे।