Bihar News : बिहार में विकास और बुनियादी ढांचे को मिली रफ्तार, ऊर्जा, शिक्षा, शहरीकरण और डीए बढ़ोतरी पर हुए बड़े फैसले
Bihar News : बिहार के समग्र विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों को मंजूरी दी है।
PATNA : बिहार के विकास और बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार ने कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों को हरी झंडी दे दी है। इसमें मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सौर ऊर्जा से जुड़ी 22,849.21 करोड़ रुपये की वृहद योजनाओं के लिए राज्य गारंटी पर ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं, आम उपभोक्ताओं को बिजली के मोर्चे पर राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये का भारी-भरकम अनुदान स्वीकृत किया गया है।
विद्यार्थियों को 686.30 करोड़ की सहायता
युवाओं के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाते हुए उनके वित्तीय कौशल विकास के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) किया गया है। इसके अलावा, लोकप्रिय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मात्र 100 दिनों के भीतर राज्य के 64,254 विद्यार्थियों के खातों में 686.30 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है।
ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और शहरी आधारभूत संरचना पर बड़ा निवेश
कृषि और ग्रामीण जल प्रबंधन को मजबूत करने की मंशा से नाबार्ड (नाबार्ड-आरआइडीएफ) के जरिए 326 नई परियोजनाओं के लिए 2,450.03 करोड़ रुपये के ऋण की अनुशंसा की गई है, जबकि लघु जल संसाधन विभाग की 70 परियोजनाओं के लिए 178.08 करोड़ रुपये संस्तुत हुए हैं। जल सुरक्षा को पुख्ता करने के वास्ते 4,415 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण प्रक्रिया पूरी की गई है।
12 नए सैटेलाइट टाउनशिप से बदलेगी शहरी विकास की तस्वीर
शहरीकरण के बढ़ते दायरे को व्यवस्थित रूप देने के लिहाज से राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। साथ ही, पूर्णिया, बेतिया और जहानाबाद में ड्रेनेज नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 140.34 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। वैशाली में खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 एकड़ भूमि पर निफ्टेम की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को हरी झंडी मिल चुकी है। सांस्कृतिक विकास को आयाम देते हुए मधुबनी में अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, स्थानीय उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के वास्ते बिहार खरीद अधिमान्यता नीति को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
एक साल में विकास को लेकर सरकार के कई बड़े फैसले
आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार ने कुछ बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक निर्णय भी लिए हैं। इसके तहत सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को स्थानीय आपदा की श्रेणी में मानते हुए पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने का बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सातवें वेतनमान में 1 जुलाई 2026 से इसे 60 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी किया गया है। अन्य वेतनमानों में भी व्यापक संशोधन लागू किए गए हैं।