राजस्व कर्मचारियों के लिए डिजिटल राहत: ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु विभागीय पोर्टल लाइव, 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन

राजस्व विभाग ने कर्मचारियों के ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए विशेष विभागीय पोर्टल को 13 मई 2026 से लाइव कर दिया है। अब कर्मचारी बिना किसी कार्यालयी भाग-दौड़ के 31 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे...

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का विशेष विभागीय पोर्टल हुआ लाइव- फोटो : वंदना शर्मा

Patna : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। विभाग ने राजस्व कर्मचारियों के ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए विशेष विभागीय पोर्टल को 13 मई 2026 से लाइव कर दिया है। अब कर्मचारी बिना किसी कार्यालयी भाग-दौड़ के 31 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।


राज्य स्तरीय संवर्ग बनने के बाद पहली बड़ी पहल 

'बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025' के लागू होने के साथ ही राजस्व कर्मचारी संवर्ग अब राज्य स्तरीय संवर्ग में तब्दील हो चुका है। इस बदलाव के बाद यह पहली बार है जब राज्य स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण और पदस्थापन की कवायद शुरू की गई है। विभाग के अवर सचिव अरविन्द कुमार ने इस संबंध में राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को पत्र जारी कर तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।


पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस पर जोर 

विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्थानांतरण की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। कर्मचारियों को अब आवेदन के लिए वरीय अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी काफी तेजी आने की उम्मीद है।


अधिकारियों को दी गई महत्वपूर्ण सूचना 

पोर्टल के लाइव होने के साथ ही विभाग ने राज्य के सभी समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है। इन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत राजस्व कर्मचारियों तक इस जानकारी को समय पर पहुंचाएं, ताकि इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय सीमा (31 मई) के भीतर अपना आवेदन पूर्ण कर सकें।


प्रशासनिक सुधारों की नई दिशा 

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस पहल से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली में भी आधुनिकता आएगी। लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे अपनी पसंद और सुविधानुसार पदस्थापन के लिए विधिवत आवेदन कर सकें।


वंदना की रिपोर्ट