Bihar News : प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर सजा रद्द हो तो वहीं से चलेगी कार्रवाई, शुरू से नहीं, पटना हाईकोर्ट ने दिया फैसला

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने कहा की किसी कर्मचारी की सजा रद्द की जाती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई को शुरू से नहीं, बल्कि वहीं से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ,जहां त्रुटि या चूक हुई थी।

पटना हाईकोर्ट का फैसला - फोटो : social media

PATNA : पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेवा मामलों में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण किसी कर्मचारी की सजा रद्द की जाती है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई को शुरू से नहीं, बल्कि वहीं से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जहां त्रुटि या चूक हुई थी। इस स्पष्टीकरण से विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया और समयबद्धता को लेकर स्थिति और साफ हो गई है।

यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक वरिष्ठ सहायक को सेवा से हटाए जाने से जुड़ा है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट और दूसरे कारण बताओ नोटिस के बाद वर्ष 2009 में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से हटाने का आदेश पारित किया था, जिसे बाद में अपीलीय प्राधिकारी ने भी बरकरार रखा था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जब प्रक्रियात्मक खामी या प्राकृतिक न्याय की अनदेखी के कारण सजा निरस्त होती है, तो मामला सक्षम प्राधिकारी को वापस भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संबंधित नियमों के अनुरूप आगे की कार्यवाही पूरी की जा सके और पिछली सही प्रक्रियाओं को व्यर्थ न करना पड़े।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संबंधित विभागीय कार्यवाही को अधिमानतः छह माह के भीतर पूरा करने का निर्देश भी दिया है। अदालत के इस रुख से लंबित सेवा मामलों के तेजी से निस्तारण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को बल मिलेगा।