Bihar News: टाउनशिप के लिए जो किसान नहीं देंगे जमीन उनसे ऐसे ली जाएगी भूमि, जानिए क्या है सम्राट सरकार का प्लान

Bihar News: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विनय कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि टाउनशिप के दायरे में आने वाली जमीन के मालिक किसानों को योजना में भागीदार बनाया जाएगा और उन्हें 55 फीसदी विकसित जमीन वापस दी जाएगी। टाउनशिप विकसित करने के लिए सम्राट सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। 

भूमिहीन नहीं होंगे किसान, विकल्प भी मिलेगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत कोई भी किसान भूमिहीन नहीं होगा। जो किसान अपनी जमीन टाउनशिप के लिए नहीं देना चाहेंगे, उनसे सरकार बाजार दर से चार गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदेगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के जरिए पूरी की जाएगी, जबकि विवादों का निपटारा ट्रिब्यूनल करेगा।

अक्टूबर-नवंबर तक जारी होगा ड्राफ्ट प्लान

टाउनशिप के लिए खाता-खेसरा के साथ प्रारूप (ड्राफ्ट प्लान) अक्टूबर-नवंबर तक जारी किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों और किसानों से आपत्ति और सुझाव लिए जाएंगे। योजना के हर चरण में पारदर्शिता बनाए रखने और भू-स्वामियों से परामर्श का आश्वासन दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक किसानों के हितों की रक्षा के लिए है, ताकि बिचौलिये सस्ते में जमीन न खरीद सकें। योजना पूरी होने के बाद जमीन मालिक बेहतर कीमत पर अपनी संपत्ति का उपयोग या बिक्री कर सकेंगे।

बुनियादी ढांचे के लिए तय हुआ भूमि उपयोग

योजना के तहत टाउनशिप क्षेत्र में 22% जमीन सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए, 5% जमीन पार्क, खेल मैदान, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, 3% जमीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवास के लिए और 15% जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लागत की वसूली के लिए आरक्षित रहेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना शहरीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

इन शहरों में लागू योजना

सैटेलाइट टाउनशिप योजना के तहत पटना, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी समेत 11 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में 31 मार्च 2027 तक, जबकि मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लागू रहेगी। किसानों की सहमति मिलने के बाद यह रोक हटा दी जाएगी।