Patna News:पटना को मिला 243 करोड़ की सौगात, नीतीश सरकार ने बनाया है राजधानी के विकास के लिए बनाया है बड़ा प्लान

Patna News: राजधानी पटना को लेकर एक बड़ा और निर्णायक मोड़ आया है। स्मार्ट और क्लीन सिटी के नारे को ज़मीन पर उतारने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए पटना शहरी समूह के लिए 243 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी करने की स्वीकृति दे दी है। यह फैसला पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर लिया गया है, जिसे सत्तापक्ष विकास की ठोस जीत और विपक्ष राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 18 दिसंबर 2025 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक यह पूरी राशि बिना किसी कटौती के पटना शहरी समूह को हस्तांतरित की जाएगी। साफ संदेश है कि अब राजधानी की गंदगी, बदहाल कचरा प्रबंधन और पेयजल संकट को लेकर बहानेबाज़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।

यह फंड खास तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सुधार और पेयजल व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दिया गया है। घर-घर कचरा संग्रहण, वैज्ञानिक तरीके से निपटान, प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग जैसे काम अब सियासी वादों से निकलकर अमल की ज़मीन पर उतरेंगे। नगर निगम के अधिकारी मान रहे हैं कि इससे पटना में कचरे के ढेर, अव्यवस्थित डंपिंग और बदबू की पहचान पर करारा प्रहार होगा।

केंद्र सरकार ने इस राशि को लेकर सख्त डेडलाइन भी तय कर दी है। निर्देश है कि 28 दिसंबर से पहले रकम शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच जाए। देरी की सूरत में राज्य सरकार को ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। यही वजह है कि नगर विकास विभाग ने फाइलों को रफ्तार दे दी है।

पारदर्शिता को लेकर भी सख्ती बरती गई है। इस अनुदान के लिए अलग बैंक खाता खोला जाएगा, जिसे पीएफएमएस से जोड़ा जाएगा। इससे हर रुपये के खर्च पर नज़र रखी जाएगी और भ्रष्टाचार के आरोपों की सियासत को जवाब मिलेगा।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 243 करोड़ की यह मदद पटना की सूरत बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार से न सिर्फ शहर की छवि संवरेगी, बल्कि आम जनता की ज़िंदगी में भी सहूलियत आएगी। राजधानी पटना अब सियासी घोषणाओं से आगे बढ़कर विकास की असली परीक्षा देने जा रही है।