कौन है IAS अधिकारी त्यागराजन एस.एम.? बिहार से केंद्र तक का सफर, अब बने सहकारिता मंत्रालय में निदेशक

बिहार कैडर के वर्ष 2011 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. को केंद्र सरकार में बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, उन्हें 'सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम' (Central Staffing Scheme) के तहत नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) में निदेशक (Director) के पद पर नियुक्त किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने इस पद पर उनकी नियुक्ति को 5 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मंजूरी दी है।    

डॉक्टरी के पेशे से लेकर IPS और IAS तक का सफर

तमिलनाडु के कोयंबटूर में 20 दिसंबर 1984 को जन्मे डॉ. त्यागराजन एस. एम. की शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि बेहद प्रेरणादायक रही है। उन्होंने कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज (डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी) से MBBS की डिग्री हासिल की। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज सेवा के प्रति अपने रुझान के कारण उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और वर्ष 2010 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुने गए, जहां उन्होंने ओडिशा में एएसपी (ASP) के पद पर अपनी सेवाएं दीं। हालांकि प्रशासनिक सेवा में जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 2011 में पुनः UPSC परीक्षा उत्तीर्ण की और बिहार कैडर के IAS अधिकारी बने।

बिहार के प्रमुख प्रशासनिक पदों पर छोड़ी अपनी छाप

अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. त्यागराजन ने बिहार के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों की कमान संभाली है। वे नालंदा, दरभंगा और गया के जिलाधिकारी (DM) के रूप में अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। 1 जून 2025 को उन्हें राजधानी पटना का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके बाद 18 जून 2026 से वे बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) के अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके साथ उनके पास स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है।

प्रशासनिक दक्षता और जल संरक्षण के लिए मिला सम्मान

अपनी निर्भीक कार्यशैली और ऑन-स्पॉट त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण डॉ. त्यागराजन देश के शीर्ष अधिकारियों में गिने जाते हैं। गया का DM रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़ी 'वंडर ऐप' (Wonder App) और 'श्रवण श्रुति' जैसी जनहितकारी पहलों की शुरुआत की। इसके अलावा, जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित 'नेशनल वाटर अवार्ड 2022' (National Water Award 2022) से भी सम्मानित किया जा चुका है।

तीन सप्ताह में देना होगा योगदान

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर अपने नए पद पर योगदान देना अनिवार्य होता है। बिहार सरकार द्वारा तुरंत विरमित किए जाने के बाद वे दिल्ली पहुंचकर सहकारिता मंत्रालय में अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। 

पटना से पुष्कर प्रवीण की रिपोर्ट