Bihar Land Registration - बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना यह काम कराए नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री

बिहार सरकार जमीन के निबंधन में धोखाधड़ी रोकने के लिए जीआईएस मैपिंग (GIS Mapping) शुरू कर रही है। अब अक्षांश-देशांतर और फोटो के जरिए प्लॉट का सत्यापन होगा, वहीं ई-निबंधन के जरिए अब तक 6.20 लाख लोगों को ऑनलाइन डीड भेजी जा चुकी है

Patna -  बिहार में जमीन निबंधन (Land Registry) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और भू-माफियाओं के खेल को खत्म करने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी कर ली है। अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री के समय संबंधित प्लॉट की जीआईएस मैपिंग (GIS Mapping) अनिवार्य की जाएगी। इसके तहत जमीन के अक्षांश-देशांतर (Latitude-Longitude) के साथ उसकी वास्तविक तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे प्लॉट का सटीक सत्यापन संभव हो सकेगा। 

सॉफ्टवेयर पर काम शुरू, जल्द होगा लागू

निबंधन डीआईजी सुशील कुमार सुमन ने इस योजना की पुष्टि करते हुए बताया कि जमीन की जीआईएस मैपिंग का प्रस्ताव तैयार है और इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। जल्द ही इसे पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। इस तकनीक के आने से जमीन संबंधी सूचनाओं का पूरी तरह डिजिटलीकरण हो जाएगा और भौगोलिक संदर्भों का सटीक विश्लेषण करना आसान होगा। 

ऑनलाइन देख सकेंगे अपना प्लॉट

जीआईएस मैपिंग और फोटो अपलोडिंग की सुविधा शुरू होने से नागरिक अपने निबंधित प्लॉट को ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे न केवल जमीन की पहचान आसान होगी, बल्कि एक ही प्लॉट को बार-बार या गलत तरीके से बेचने की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। यह व्यवस्था निबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। 

6.20 लाख लोगों को मिला डिजिटल डीड

विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी साल जुलाई से लागू इस व्यवस्था के तहत, 19 दिसंबर तक कुल 6,20,551 लाभार्थियों को उनके रजिस्टर्ड डीड (दस्तावेज) की पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से उसी दिन उपलब्ध करा दी गई है। यह कदम लोगों को दस्तावेज के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति दिला रहा है। 

घर बैठे निबंधन और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

ई-निबंधन प्रणाली के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे जमीन या फ्लैट के निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल पर निबंधन फीस की गणना, ऑनलाइन भुगतान और रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी दी जा रही है। इससे निबंधन कार्यालयों में होने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिली है। 

एक बार की उपस्थिति और तत्काल डीड

नई व्यवस्था के तहत, नागरिकों को केवल उनके द्वारा बुक किए गए अपॉइंटमेंट की तारीख और समय पर निबंधन कार्यालय जाना होता है। वहां केवल फोटो, बायोमेट्रिक और केवाईसी (KYC) की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। यह प्रक्रिया पूरी होते ही दस्तावेज का निबंधन हो जाता है और उसी दिन निबंधित दस्तावेज की डिजिटल प्रति आवेदक को प्राप्त हो जाती है।