Bihar News : बिहार में अफ़सरों को मंत्री ने दी चेतावनी, कहा तबादले के बाद नए पद पर तुरंत दें योगदान, नहीं तो इस दिन से माने जाएंगे विरमित

PATNA : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने राज्य में राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्थानांतरित एवं नए पदस्थापित अधिकारियों का समय पर योगदान सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि विभागीय आदेशों का पालन करना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई कतई स्वीकार नहीं की जाएगी।

जनता के काम में न हो देरी: डॉ. दिलीप जायसवाल

मंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जा चुका है, उन्हें बिना किसी देरी के अपने नए कार्यालय या क्षेत्र में जाकर पदभार संभालना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारियों के समय पर न पहुंचने से आम जनता को राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ मिलने में परेशानी होती है और प्रशासनिक कार्य भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

9 जुलाई से खुद-ब-खुद विरमित माने जाएंगे अधिकारी

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि विभाग के संज्ञान में यह गंभीर मामला आया है कि स्थानांतरण के बावजूद कुछ अधिकारियों ने अब तक अपने नए पद पर योगदान नहीं दिया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आज 9 जुलाई 2026 (पूर्वाह्न) से वे खुद-ब-खुद विरमित माने जाएंगे।

नए पदस्थापन स्थल से ही मिलेगा जुलाई का वेतन

विभाग द्वारा जारी किए गए कड़े आदेश के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की वित्तीय घेराबंदी भी की गई है। विभागीय निर्देश के अनुसार, इन अधिकारियों का जुलाई 2026 का वेतन भी पुराने कार्यालय से जारी नहीं होगा, बल्कि यह उनके नए पदस्थापन स्थल से ही देय होगा। इस कदम से लटके हुए तबादलों को तुरंत अमली जामा पहनाया जा सकेगा।

लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री ने दोहराया कि नीतीश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राजस्व प्रशासन को पूरी क्षमता और जवाबदेही के साथ संचालित करना है। विभागीय आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता को अनुशासनहीनता माना जाएगा। सरकार यह उम्मीद करती है कि सभी अधिकारी तत्काल अपने नए कार्यस्थल पर योगदान देकर जनता के हित में पूरी निष्ठा से कार्य शुरू करें।