Bihar Electricity Bill: सीएम नीतीश का किसानों को बड़ी सौगात, अब इस काम के लिए मिलेगी सस्ती बिजली, जानिए क्या होगी नई दरें, कब से मिलेगा लाभ?

Bihar Electricity Bill: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों को अब मशरूम की खेती के लिए सस्ती बिजली दी जाएगी। दरअसल, मशरूम उत्पादक किसानों को अब तक व्यवसायिक श्रेणी में रखकर बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब उन्हें सामान्य किसानों की तरह सस्ती बिजली देने का निर्णय लिया गया है। 

मशरूम उत्पाद के लिए मिलेगी सस्ती बिजली 

जानकारी अनुसार विद्युत कंपनी ने इस संबंध में बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद आगामी एक अप्रैल से मशरूम उत्पादक किसानों को सस्ती दर पर बिजली मिलने लगेगी। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में मशरूम की खेती करने वाले किसानों को गैर-घरेलू यानी व्यवसायिक श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग दरों पर बिजली बिल लिया जाता है।

अभी किसानों को देना पड़ता है इतने रुपए 

बता दें कि, ग्रामीण इलाकों में 100 यूनिट तक खपत पर किसानों को 3.35 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक खपत पर 4.21 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में पांच किलोवाट तक के कनेक्शन पर 5.67 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूला जाता है। इसके अलावा पांच से 70 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले किसानों को 100 यूनिट तक 5.67 रुपये और इससे अधिक खपत पर 6.44 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होता है। हालांकि, कंपनी के नए प्रस्ताव के तहत मशरूम उत्पादक किसानों को सामान्य किसानों की तरह मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रस्ताव से किसानों का क्या होगा लाभ 

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो एक अप्रैल से मशरूम उत्पादक किसानों को मौजूदा दर की तुलना में कई गुना सस्ती बिजली मिलेगी। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, मशरूम की खेती के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और उनकी आय में भी सुधार होगा। गौरतलब हो कि बिहार में मशरूम की खेती की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। राज्य अब देश के अग्रणी मशरूम उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है और राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार का योगदान करीब 11 फीसदी है। बिहार ने इस मामले में ओडिशा को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार पहले से ही मशरूम उत्पादन से जुड़े अन्य मदों में किसानों को 90 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं।