Bihar News : ‘पंचायतों के तेजी से विकास से ही साकार होगा 'विकसित भारत @2047' का सपना’, समीक्षा बैठक में बोले पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश

PATNA : पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को होटल चाणक्य में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण- सह- समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी उप विकास आयुक्त (डीडीसी), जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) और संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि गांवों के समग्र विकास के सपने को साकार करने के लिए सभी पदाधिकारियों में ढृढ़ इच्छाशक्ति का भाव होना चाहिए। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, उत्तरदायी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन ही सही मायने में ग्रामीण भारत का विकास सुनिश्चित करेगा। 

28 हजार करोड़ का कीर्तिमान

बैठक में मंत्री ने सभी जिलों के डीडीसी और डीपीआरओ की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में विभाग ने 28 हजार करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) जमा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने योजनाओं की नियमित समीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और योजनाओं को जल्द पूरा करने पर विशेष ध्यान देने को कहा।

आम जनता से जुड़े मामलों का समाधान पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल की समीक्षा करते हुए दीपक प्रकाश ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आने वाले सभी मामलों का समाधान पंचायत स्तर पर ही पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए।

पंचायत सरकार भवनों का काम जल्द पूरा हो

मंत्री ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण, हस्तांतरण और क्रियाशील बनाने के लिए जिलों को तेजी से काम करने कहा है। गुणवत्ताहीन कार्य करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि मौजूद पोस्ट ऑफिसों को प्राइवेट भवनों से निकालकर पंचायत सरकार भवनों में शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। पंचायत सरकार भवनों के लिए जमीन चयन करते समय विभागीय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया। 

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा

विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लाइट लगाने वाली एजेंसियों को लाइट अधिष्ठापित करने के बाद ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कहा कि यदि एजेंसी लगातार लापरवाही बरत रही है तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाए। 

लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश

विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि 15 लाख रुपये से अधिक की योजनाओं में निविदा प्रकाशित किए बिना कार्य कराए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में व्यय एक प्रतिशत से भी कम है, वहां के पंचायत सचिव एवं मुखिया के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने छह जर्जर पंचायत सरकार भवनों के मामलों में संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीडीसी को विभाग के कार्यों की जवाबदेही लेने का निर्देश दिया गया।

तीन प्रमुख बिंदुओं पर प्रशिक्षण

बैठक में जिलों से आए अधिकारियों को तीन प्रमुख विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया- 16वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग, पंचायत विकास दिवस पोर्टल का प्रभावी इस्तेमाल और उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) मॉड्यूल। अंत में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का उपयोग समयबद्ध, पारदर्शी और जनहितकारी तरीके से होना चाहिए। इसका सीधा लाभ राज्य के हर गांव और हर नागरिक तक पहुंचे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना मजबूत होगी, जनसेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय विकास योजनाएं नई गति पाएंगी। बैठक में विभाग के निदेशक नवीन कुमार, अपर सचिव आदित्य प्रकाश, संयुक्त सचिव वसीम अहमद, सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।